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बिजली चोरी न रोकी तो अफसरों पर भी होगी कार्रवाई

 हरियाणा के बिजली मंत्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रदेश के आम लोगों और हर अधिकारी व कर्मचारी से अपील की है कि वे बिजली की चोरी को रोकने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने आगाह किया कि जो अधिकारी और कर्मचारी बिजली चोरी रोकने में किसी भी प्रकार की कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ भी भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिजली चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह एक सामाजिक बुराई भी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्क्त बोझ पड़ता है।बिजली मंत्री ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि लोग बिजली चोरी कर इसका दुरुपयोग करते हैं, जिस कारण बिजली की कमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कारखानों व नलकूपों के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है।

महेन्द्र प्रताप ने कहा कि अगर बिजली चोरी को नहीं रोका गया तो राज्य को केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बंद कर दी जाएगी। तब इसकी मार आम जनता को ही ङोलनी पड़ेगी। इसलिए हर नागरिक को चाहिए कि प्रदेश के व्यापक हित में बिजली चोरी को रोकने में सरकार को सहयोग दें ताकि राज्य को केंद्रीय मदद मिलती रहे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाने का फैसल किया है। उन्होंने लोगों से बिजली के बिलों का भुगतान समय पर करने की भी अपील की। सरकार ने बिजली उत्पादन और इसकी मांग के अंतर को पाटने के लिए चार वर्ष पहले एक  दूरदर्शितापूर्ण फैसला लिया था, जो 2012-13 तक पूर्णत: सफल हो जाएगा और हरियाणा राज्य ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राज्य सरकार ने किसान को उसके नलकूप पर

निजी ट्रांसफार्मर देने की एक महत्त्वाकांक्षी योजना शुरू की है ताकि प्रत्येक किसान को कृषि के लिए गुणवत्ता पूर्ण सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध हो सके। किसानों को नाममात्र दर पर बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे बिजली निगमों को करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है।

ऐसे में अगर बिजली की चोरी जारी रही तो भविष्य में बिजली का उत्पादन करना ही कठिन हो जाएगा। अत: इसके दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी सरकार और जनता दोनों की है। किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्र में बिजली सप्लाई तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब बिजली चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जाए।

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