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शिक्षा में सहयोग देगी न्यूयार्क एकेडमी

राजधानी को ज्ञान नगरी बनाने के लिए दिल्ली सरकार मंत्रिमंडल ने न्यूयार्क एकेडमी ऑफ साइंसेज और दिल्ली नॉलेज डवलपमेंट फाउंडेशन के बीच समझौता (एमओयू)  के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय अधीक्षकों के पदों और गृह विभाग में विभिन्न वेतनमानों पर पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद दीक्षित ने बताया कि विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं शिक्षा क्षेत्र में सहयोग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए न्यूयार्क एकेडमी ऑफ साइंसेज और दिल्ली नॉलेज डवलपमेंट फाउंडेशन के बीच समझौता करने का फैसला लिया गया है।

दोनों पक्षों के बीच सहयोग के अंतर्गत विज्ञान और प्रद्योगिकी विश्वविद्यालय व फार्मेसी विश्वविद्यालय की अभिकल्पना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी पार्क का विकास और वैज्ञानिक विषयों व पेशेवरों के आदान-प्रदान सहित गोष्ठियों का आयोजन शामिल है।

दीक्षित ने कहा कि दिल्ली सत्र एवं न्यायाधीश कार्यालय में दस से 15200 रुपए के वेतनमान में 9 अधीक्षकों के पदों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत से सम्मन जारी करने में तेजी लाई जा सकेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में विभिन्न वेतनमानों पर पांच पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह पद निजी सुरक्षा एजेंसी कानून 2005 के क्रियान्वयन के लिए सृजित किए गए हैं।

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