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बाहुबलियों पर गाज

बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने से यह कहा जा सकता है कि वहां अपराधियों पर गाज गिरने की रफ्तार तेज हो गई है और कानून के राज की स्थापना की उम्मीद बढ़ती जा रही है। सजा पाने वालों में लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान और सत्तारूढ़ जनता दल (एकी) के विधायक मुन्ना शुक्ला तो हैं ही, जनता दल (एकी) के एक एमएलसी भी हैं। यह विलंबित फैसला राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगाने का सटीक उदाहरण है, जिससे अपराधियों का मनोबल टूटना चाहिए और न्याय का हौसला बुलंद होना चाहिए। बिहार में पिछले कुछ सालों में ऐसा माहौल बना है, जिसमें पुलिस प्रशासन अपराधियों के रसूख से खौफ खाए बिना, उनके खिलाफ सबूत जुटा रहा है और उसी के आधार पर न्याय प्रणाली भी दोषियों को सजा देने का अपना दायित्व निभा रही है। इसी के चलते सूरजभान और मुन्ना शुक्ला को इससे पहले भी आजीवन कारावास हो चुका है और शहाबुद्दीन और आनंद मोहन जैसे राजनीतिक अपराधी सजाएं काट रहे हैं। अंकुश लगाने के इस काम में एन.एन. वोरा समिति की रपट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और चुनाव आयोग की तरफ से उम्मीदवारों के लिए हलफनामे की अनिवार्यता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां तक अपराध, धन और सत्ता हासिल करने के निजी दुस्साहस होते हैं, वहां यह प्रयास उसे रोकने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब अपराध, जति-व्यवस्था को बदलने और उसे बनाए रखने के सामाजिक दर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तब लड़ाई ज्यादा जटिल हो जाती है। जिन बृजबिहारी प्रसाद की हत्या के कारण आठ लोगों को सजा हुई है, उस हत्या के पीछे भूमिहार, ब्राह्मण और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक लड़ाई की प्रमुख भूमिका रही है। शहाबुद्दीन का राजनीतिक अपराध भी इसीलिए मान्यता पा सका क्योंकि, वह नक्सली हमलों के खिलाफ सवर्णों के संरक्षक बन कर उभरे थे। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य हिंदी प्रदेशों के अपराधों का स्थायी समाधान करना है तो न सिर्फ जतियों की शोषक सामंती संरचना को बदलना होगा, बल्कि उसे बदलने के सभ्य और अहिंसक औजार बनाने होंगे। अगर जातियों को अपने गिरोह के रूप में इस्तेमाल करने वाली राजनीति बदलेगी तो उनसे अपराधियों का निकलना भी बंद होगा।

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