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समलैंगिकता पर सरकार की राय अभी तय नहीं: पीएम

समलैंगिकता पर सरकार की राय अभी तय नहीं: पीएम

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार ने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को गैर आपराधिक बताने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

मनमोहन ने इटली के ला अकिला में आठ विकसित देशों के समूह ‘जी 8’ तथा पांच विकासशील देशों के समूह ‘जी 5’ के सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटते समय विशेष विमान में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।

यह पूछे जाने पर क्या सरकार ने समलैंगिक संबंधों के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को लेकर कोई रुख तय कर लिया है? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर अपने कैबिनेट के सहयोगियों से चर्चा नहीं की है और वापस लौटने के बाद उनसे राय मशविरा करुंगा कि क्या इस विषय में कुछ और करने या कहने की जरूरत है।

दिल्ली हाई कोर्ट के एक महतवपूर्ण फैसले में सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से अलग कर वैध बताने के बाद उत्पन्न स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 पर सरकार का रुख तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है।

समलैंगिक अधिकार संगठनों के अलावा यूएन एड्स और स्वास्थ्य अधिकारी समलैंगिक यौन संबंधों को वैधता दिए जाने और धारा 377 समाप्त किए जाने की वकालत कर रहे हैं।

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