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आम बजट की मुख्य बातें

आम बजट की मुख्य बातें

लक्ष्य
- 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य।
-कृषि क्षेत्र में 4 फीसदी विकास दर का लक्ष्य।
- 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य।
- 2014 तक गरीबी आधी करने का लक्ष्य।

टैक्स व्यवस्था
- टैक्स से आय 6.41 लाख करोड़ का अनुमान।
-  सब्सिडी 2008-09 के 71 हजार 431 करोड़ से बढ़कर 1,11, 276 करोड़ रुपये।
- राजकोषीय घाटा बढ़कर 6.8 होने का अनुमान।
-राजस्व घाटा 4.8 रहने का अनुमान।
- अप्रैल 2010 से वैट की जगह गुड्स एंड सर्विस टैक्स ( जीएसटी)।
- 45 दिनों में डायरेक्ट टैक्स कोड जारी होगा।
- कॉरपोरेट टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
- महिलाओं को आयकर छूट 1.90 लाख रुपये। ( 10 हजार बढ़ा)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स सीमा 2.40 लाख रुपये। ( 15 हजार बढ़ा)
- सारे डायरेक्ट टैक्स से सरचार्ज हटा।
- आयकर छूट 1.60 लाख । ( 10 हजार बढ़ा)
- पेंशन स्कीम मैच्योरिटी पर टैक्स देना होगा।
- कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (सीटीटी) हटाया गया।
- चुनावी चंदे पर 100 फीसदी छूट।
- फ्रिंज बेनेफिट टैक्स (एफबीटी) हटा।
- निवेश पर नई टैक्स राहत योजना बनेगी।
- वकीलों, डॉक्टरों पर सर्विस टैक्स लगा।
- मालगाड़ी से माल भेजने पर भी सर्विस टैक्स देना होगा।

बुनियादी ढांचा विकास
- बुनियादी ढांचे में एक लाख करोड़ का लोन।
- हाइवे प्रोजेक्ट पर 23 फीसदी की होगी बढ़ोतरी।
- बिजली क्षेत्र के लिए 2 हजार 80 करोड़ रुपये का आबंटन।
-नेहरु अर्बन मिशन का बजट 80 फीसदी बढ़ा।
- शहरी आवासों के लिए 4 हजार करोड़।
- मुंबई के बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़।
- नेशनल गैस ग्रीड का विकास किया जाएगा।
-मुंबई में ड्रेनेज के लिए 300 करोड़।
- राष्ट्रीय गंगा प्रोजेक्ट के लिए 562 करोड़ बनाए गए।

कृषि
- 2009-10 में कृषि क्षेत्र को 3.25 करोड़ का ऋण।
- वक्त पर लोन चुकाने वालों को एक फीसदी छुूट।
- ऋण चुकाने की समयसीमा 6 माह बढ़ी।
- किसानों को 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण। इस योजना के लिए 411 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट।

सामाजिक कल्याण
- राष्ट्रीय विकास योजना में 30 प्रतिशत की वृद्धि।
- देश को 5 साल में स्लम मुक्त बनाने की राजीव आवास योजना।
- किसान को खाद सब्सिडी सीधी देने की योजना।
- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 25 किलो गेंहू और चावल 3 रुपये प्रति किलो के दर से।
- महिला साक्षरता के लिए राष्ट्रीय मिशन।
- 46 लाख गरीब परिवारों के लिए नई इंश्योरेंस स्कीम।

औद्योगिक जगत
- प्रिंट मीडिया के लिए मदद की मियाद 31 दिसंबर तक।
- बैंक, इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर में रहेंगे।
-  लिस्टेड सरकारी कंपनियों में विनिवेश होगा।
-निर्यात पर दबाव के मद्देनजर निर्यात ऋण गारंटी स्कीम का विस्तार 2010 तक।
-रोजगारोन्मुख निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष राहत।
-ब्याज सबवेंशन योजना की अवधि मार्च 2010 तक बढ़ी।
-लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए विशेष फंड।
- पेट्रोलियम कीमतों पर विशेषज्ञ दल बनेगा।
- रोजगार एक्सचेंज ऑनलाइन होंगे।

ग्रामीण विकास
- इंदिरा आवास योजना के लिए 63 फीसदी की वृद्धि। (8800 करोड़)
- सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाएगी।
- 1000 दलित गांवो के विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
- भारत निर्माण के लिए 45 फीसदी बजट राशि की वृद्धि।
- नरेगा के बजट में 144 फीसदी वृद्धि। ( 39 हजार करोड़)।- गांव की सड़कों के लिए 12 हजार करोड़ का आबंटन।
- ग्रामीण बिजली के लिए 2 हजार करोड़।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत।

शिक्षा
- सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेंगे।
- उच्च शिक्षा पर 2010 में 2 हजार करोड़ का आबंटन।

महंगा हुआ
- सोने व चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी।
- सेट टॉप बॉक्स महंगा होगा।

सस्ता हुआ
- एलसीडी टीवी सस्ता होगा। ( 1500 से 4500 रुपये सस्ता)।
- 10 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हुई।
- मोबाइल, कंप्यूटर सस्ता हुआ।
- ब्रैंडेड ज्वैलरी सस्ती होगी।

बजट निवेश
- रक्षा खर्च बढ़कर 1.41 लाख करोड़।
- कुल बजट सहायता 40 हजार करोड़ बढ़ी।
- बजट अनुमान 10 लाख करोड़ से ज्यादा।

अन्य
- वित्त आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर तक।
- आयकर रिटर्न के लिए सरल 2 फॉर्म शुरू होगा।
- यूनीक आईडी काड्र के लिए 120 करोड़।
- वन संस्थान देहरादून के लिए 1 हजार करोड़।
- सेना में जूनियर ऑफिसर के लिए एक रैंक, एक पेंशन योजना।
- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 430 करोड़।
- अद्र्धसैनिक बलों के लिए एक लाख घर बनेंगे।
- कॉमनवेल्थ खेलों के लिए 3472 करोड़ रुपये।
- अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 1740 करोड़।
- आइला तूफान से हुए नुकसान के लिए 1 हजार करोड़।
-श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़।
- सरकारी खर्चों में 36 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान।

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