class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

दादा ने पेश किया 10 लाख करोड़ का आम बजट

दादा ने पेश किया 10 लाख करोड़ का आम बजट

सरकार ने सोमवार को आयकर दाताआें को व्यक्तिगत आयकर पर दस से 15 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट का ऐलान करते हुए कहा कि किसानाें को सस्ता ऋण, निर्यातकों को रियायतें तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्रोत्साहन के दम पर ही नौ प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की जा सकती है।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में 2009-10 का आम बजट पेश किया, जिसमें कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय किए गए वायदों को पूरा करने के प्रयास के साथ अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी की मार की क्षलक दिखी । बजट में तमाम लोकलुभावन पेशकश की गई है। व्यक्तिगत आयकर मोर्चे पर मुखर्जी ने हालांकि कोई बड़ी घोषणा नहीं की लेकिन वरिष्ठ नागरिकाें के मामले में आयकर छूट की सीमा 15 हजार रुपये और बढ़ाई गई जबकि महिलाआें और सामान्य आयकरदाताओं के मामले में इस सीमा में मात्र दस हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

बजट में निगमित कर को अपरिवर्तित रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क की दरों में चुनिन्दा परिवर्तन किया गया है जबकि सेवा कर के दायरे का विस्तार किया गया है । ब्रांडेड आभूषण पर उत्पाद शुल्क खत्म कर दिया है लेकिन सोने की छड़ों और आभूषणों के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया है।

मुखर्जी ने कहा कि गंभीर रूप से अशक्त आश्रित व्यक्तियों के इलाज और भरण पोषण के संबंध में कटौती को 75 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि वैयक्तिक आयकर पर दस प्रतिशत का अधिभार समाप्त कर विभिन्न प्रत्यक्ष करों पर अधिभार को क्रमिक रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

मुखर्जी ने कहा कि कंडीशनल एक्सेस प्रणाली के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेट टाप बाक्स पर पांच प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 2008-09 के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों की राशि मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत पर 1,86,000 करोड़ रुपये रही।

मुखर्जी ने कहा कि राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए चुनाव ट्रस्टों को दिए गए चंदे पर दानकर्ता की आय में शत प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को तीन रुपये किलो की दर से हर महीने 25 किलो चावल या गेहूं देने के कांग्रेस के चुनावी वायदे को पूरा करते हुए मुखर्जी ने कहा कि इस उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर जनता की राय जानने के लिए रखा जाएगा।

मुखर्जी ने अपने बजट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एनआईटी के लिए 2113 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें आईआईटी और एनआईटी खोलने के लिए 450 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अंतरिम बजट में किए गए आवंटन में बढ़ोतरी कर इसे 2000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय पहचान पत्र यूनीक आइडेंटिफिकेशन कार्ड  योजना के लिए बजट में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वित्त मंत्री ने कहा कि 12 से 18 महीने के भीतर पहला कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बजट में भारत निर्माण के लिए 2009-10 में 45 प्रतिशत अधिक आवंटन का प्रस्ताव किया गया है । इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आवंटन 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12000 करोड़ रुपये, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए आवंटन 7000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

संप्रग सरकार के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने आवंटन 2057 करोड़ रुपये बढ़ाकर 12070 करोड़ रुपये किया गया है। मुखर्जी ने कहा कि बायो डीजल के साथ मिश्रित पेट्रो डीजल को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल इस इधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रो डीजल की ही तरह बायो डीजल पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

मुखर्जी ने बताया कि नरेगा के तहत 2008-09 में 4.47 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। नरेगा के तहत अब प्रतिदिन 100 रुपये मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने निर्मित परिसंपत्तियों को उत्पादक बनाने के लिए एक कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू संसाधन और ग्रामीण सड़क निर्माण की योजनाओं को भी नरेगा कार्यक्रम में लाने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए शुरुआत में 115 जिलों में पायलट परियोजना चलाने का फैसला किया गया है।

मुखर्जी ने कहा कि अधिकारी रैंक से नीचे के रक्षा पेंशन भोगियाें की एक जनवरी 2006 से पूर्व की पेंशन में पर्याप्त सुधार करने और दस अक्तूबर 1997 से पहले के पेंशनभोगियों को 10 अक्तूबर 1997 के बाद के पेंशन भोगियों के समकक्ष लाने का फैसला किया गया है । इस फैसले का कार्यान्वयन एक जुलाई 2009 से होगा और इसके तहत 12 लाख से अधिक जवानों और जेसीओ की पेंशन बढ़ जाएगी। इस मद में सरकार को 2100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार पड़ेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बजट में 1740 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष आवंटित राशि से 74 प्रतिशत अधिक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद और केरल के मल्लपुरम में परिसर खोलने के लिए 25-25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

मानसून में देरी के कारण दो हेक्टेअर से अधिक भूमि रखने वाले किसानाें को अपने ऋण के 75 प्रतिशत की अदायगी के लिए दिए गए 30 जून 2009 के समय को छह महीने और बढ़ा दिया गया है। निजी महाजनों से कर्ज लेने वाले वे किसान जो 71000 करोड़ रुपये की एकमुश्त बैंक ऋण माफी योजना की परिधि में नहीं आ सके थे, उनके लिए भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव किया है।

मुखर्जी ने कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने के लिए सात प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान तीन लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋणों हेतु ब्याज सहायता जारी रखने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन किसानों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सहायता देगी, जो अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देंगे। इस प्रकार किसानों के लिए ब्याज दर सिर्फ छह प्रतिशत रहेगी। इसके लिए 411 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।

मोबाइल फोन के निर्माण के लिए आयातित अतिरिक्त उपकरणाें, कल पुर्जों और हिस्सों को 30 जून 2009 तक चार प्रतिशत के सेनवैट शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध थी। इस छूट को एक साल और जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:दादा ने पेश किया 10 लाख करोड़ का आम बजट