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एनोस को हाइकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज, निगरानी कोर्ट की कार्यवाही को दी थी चुनौती

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली। निगरानी कोर्ट की कार्यवाही को गलत बताने वाली पूर्व मंत्री की याचिका हाइकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने निगरानी कोर्ट द्वारा एफआइआर दर्ज करने के फैसले को चुनौती दी थी। कहा गया था कि विजिलेंस कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जो गलत है। ऐसा आदेश सिर्फ मजिस्ट्रेट ही दे सकता है।

निगरानी को सिर्फ ट्रायल का अधिकार है। इस फैसले पर रोक लगायी जाये। सरकार की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया। कहा गया कि निगरानी को शिकायतवाद पर कार्रवाई करने पर पूरा अधिकार है। मजिस्ट्रेट की तरह ही निगरानी कोर्ट को भी पावर है।

वह संज्ञान लेकर एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी कर सकता है। बताते चलें कि इसके पहले 27 जून को निगरानी के विशेष न्यायाधीश विनयकांत खान की अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और हरिनारायण राय के खिलाफ वारंट जारी किया है।

निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों ने दोनों के खिलाफ सबूत के तौर पर दस्तावेज भी न्यायालय को उपलब्ध कराए थे। आय से अधिक संपत्ति अजिर्त करने के मामले में इन दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ निगरानी कोर्ट के कांड संख्या 26/08 के तहत निगरानी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले के अनुसंधान के दौरान दोनों मंत्रियों द्वारा आय से कई गुणा अधिक संपत्ति अजिर्त करने के दस्तावेज निगरानी ब्यूरो को हाथ लगे हैं।

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  • Web Title:एनोस को हाइकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज