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बिहार को विशेष दर्जा मिलने के आसार कम : योजना आयोग

बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग भले ही राजनीतिक रुप से जोर पकड़ती जा रही हो, पर योजना आयोग की नजर में इस मांग के पूरे होने के कम ही आसार हैं। वैसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा और योजना आयोग बिहार की इस मांग का अध्ययन कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को एशियाई विकास शोध संस्थान (आद्री) की रिपोर्ट भेजी है जिसमें बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की पुरजोर वकालत की गई है।

योजना आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना मुश्किल है क्योंकि इस तरह की मांग पूरा होने से अन्य राज्यों की भी मांग को पूरा करना पडे़गा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मांग की है कि उनके राज्य को भी विशेष दर्जा दिया जाए। योजना आयोग के उक्त अधिकारी का कहना है कि उडी़सा पिछले छह सात सालों से इस तरह की मांग करता रहा है लेकिन अभी तक उसकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि बिहार की यह मांग पूरी हो जाए।
 
उक्त अधिकारी का यह भी कहना है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक में चर्चा होती है, उसके बाद ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा वित्तमंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। इसलिए विशेष दर्जा देने के मामलों पर राज्यों की सहमति आवश्यक है।

उक्त अधिकारी का कहना है कि इस समय जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। ये सभी राज्य पर्वतीय राज्य हैं और सीमावर्ती राज्य भी हैं। बिहार की सीमा नेपाल से जरुर लगती है पर वह पर्वतीय राज्य नहीं है।

उक्त अधिकारी के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजनाओं के लिए राज्यों को 90 प्रतिशत सहायता राशि देती है शेष 10 प्रतिशत राशि राज्यों को देनी होती है। आम राज्य और केन्द्रीय योजनाओं के लिए 50-50 प्रतिशत राशि देते हें। विशेष दर्जा मिलने पर औद्योगिक घरानों को पूंजीनिवेश करने पर करों में छूट मिलती है ताकि वे प्रोत्साहित होकर राज्य में कल-कारखाने लगाएं।

 

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