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उड़ीसा-आंध्र के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल

उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के बीच वंशधारा नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने इस ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला किया है। यह ट्रिब्यूनल अन्तर राज्य जल विवाद कानून 1956 के तहत गठित किया गया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी 2003 को आदेश दिया था कि वंशधारा नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाए।

सोनी ने बताया कि ट्रिब्यूनल का एक अध्यक्ष होगा और उसके दो सदस्य होंगें जिसका मनोनयन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगें। ये सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। उड़ीसा सरकार ने वंशधारा जल विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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