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पाबंदी पर राजनीति

माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि माओवादियों से राजनैतिक स्तर पर ही निपटा जाना चाहिए, इसलिए वह उन पर पाबंदी का विरोध करती है। माकपा का यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति के कई जटिल स्तरों की पहचान करवाता है। माकपा के इस रुख के बरक्स मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पाबंदी के खिलाफ नहीं लगते। रेलमंत्री ममता बनर्जी पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगा रही थीं कि उसने माओवादियों पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आज वे कह रही हैं कि पाबंदी लगाने के केन्द्र के फैसले में उनकी भागीदारी नहीं है। माकपा एक दूसरे कम्युनिस्ट संगठन पर पाबंदी लगाकर विचारधारात्मक पाप की भागी नहीं होना चाहती, लेकिन पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार की दुविधा यह है कि हिंसा के सहारे राज्य के इलाकों को ‘मुक्त’ करवाने वाले माओवादियों से प्रशासनिक स्तर पर निपटना ही पड़ेगा, इसलिए उसने केन्द्र सरकार से अर्धसैनिक बल भी मंगवाए। ममता बनर्जी एक ओर माओवादियों से निपटने में राज्य सरकार की विफलता को राजनैतिक मुद्दा बनाना चाहती हैं, लेकिन यह भी नहीं चाहतीं कि माओवादी उन्हें अपना दुश्मन माने, क्योंकि आखिरकार वे माकपा के शिकंजे से कई इलाकों को मुक्त करवा रहे हैं। अगर माकपा किसी तृणमूल-माओवादी गठजोड़ की बात कर रही है तो वह आधारहीन नहीं है। विचारधारा के कुहासे और इलाकों पर कब्जे की हिंसक राजनीति ने पश्चिम बंगाल की स्थिति जटिल और विस्फोटक बना दी है। राजनेताओं का पाखंड जिस सरकारी आदेश से उद्घाटित हुआ है, वह कोई बड़ा क्रांतिकारी या विस्फोटक आदेश नहीं है, वह सिर्फ सरकारी कागजों में एक अस्पष्टता को मिटाने की कोशिश है। एमसीसी और पीडब्ल्यूजी प्रतिबंधित संगठन थे, इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) बना ली, इस नए संगठन पर प्रतिबंध लगना स्वाभाविक ही था, और वही किया गया है, जिसे प्रकाश करात गलत बता रहे हैं और ममता बनर्जी जिससे हाथ झड़ रही हैं।


ऐसा नहीं है कि प्रकाश करात की यह हमेशा से ही लाइन रही है कि ऐसे संगठनों से राजनैतिक स्तर पर ही निपटा जाना चाहिए, वे बजरंग दल और विहिप पर पाबंदी लगाने की मांग कई बार कर चुके हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी को भी यह याद रखना चाहिए कि वे एक जिम्मेदारी संवधानिक पद पर हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल को अराजकता की ओर ले जाने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए।

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