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सरकारी खजने का घाटा कम करने के लिए सरकार उठा सकती है सख्त कदम

दिल्ली सरकार की ओर से बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकारी खजाने में घाटा कम करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है। सरकार कुछ सब्सिडी को वापस ले सकती है, तो कुछ वस्तुओं पर वैट टैक्स में परविर्तन कर सकती है।

वित्त मंत्री एके वालिया सोमवार को लगातार छठा बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता राजस्व को जुटाना है। कुल बजट लगभग 2300 करोड़ रुपये का रहेगा, जिसमें 10 हजार करोड़ योजना व्यय पर खर्च किया जाएगा।

दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। जिसके लिए ढांचागत निर्माण के साथ-साथ सौंदर्यीकरण, पर्यावरण आदि के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। लिहाज सरकार इस मद में इस वर्ष अधिक धन आवंटित करेगी।

हर वर्ष की भांति शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का ऐलान कर चुकी सरकार गत वर्ष के मुकाबिले इस वर्ष परिवहन क्षेत्र में अधिक व्यय करेगी।

सूत्रों की मानें तो 2008-09 के दौरान सरकार के राजस्व वसूली में चूंकि लगभग 1500 करोड़ रुपए की कमी आई है इसलिए सरकार अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कुछ कड़े उपाय कर सकती है। बजट में बिजली, घरेलू गैस आदि पर दी जने वाली सब्सिडी को जारी रखने पर भी चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक सरकार सब्सिडी को जारी नहीं रखेगी। अगर सरकार कड़े उपायों को लागू करने का फैसला लेती है, तो दिल्ली के लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।

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  • Web Title:दिल्ली सरकार का बजट सोमवार को होगा पेश