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सफाईकर्मी को दी जाय तनख्वाह और नियुक्ति पत्र

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सफाईकर्मियों की भर्ती को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि जिन सफाईकर्मियों की भर्ती की गई है वह ऊंची जातियों से सम्बंध रखते हैं। यह आदेश देते हुए अदालत ने 14 नवम्बर 2008 के आदेश और इससे जुड़े एक अन्य सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। जिसमें मण्डलायुक्तों को सम्बंधित जिलों में इस तरह की सभी भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। 


इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश शर्मा ने निर्देश दिया कि याचिकर्ताओं को बतौर सफाईकर्मी अपनी नौकरी करने दी जाय। चूंकि भर्ती प्रक्रिया में कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है इसलिए याचिकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं और उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाय।

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