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राष्ट्रमंडल खेलों से पहले होटलों को कर रियायत और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा मिले: एसोचैम

राष्ट्रमंडल खेलों से पहले होटलों को कर रियायत और बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा मिले: एसोचैम

राष्ट्रमंडल खेलों में अब 16 महीने ही बचे हैं। ऐसे में उद्योग चैंबर एसोचैम ने सरकार से होटलों को दी जाने वाली पांच साल की कर मुक्तता के दायरे में एनसीआर के पांच सितारा होटलों को भी लाने की मांग की है। साथ ही एसोचैम ने कहा है कि केंद्रीय बजट में होटल उद्योग को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिया जाए।

चैंबर ने यह भी कहा है कि होटल उद्योग को देश से बाहर की सेवाएं पर कर मुक्तता का लाभ मिले। एसोचैम ने कहा है कि 2007-08 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दो, तीन और चार सितारा होटलों को पांच साल के लिए कर रियायत दी गई थी। उद्योग चैंबर का कहना है कि इस कर छूट के दायरे में पांच सितारा होटलों को भी लाया जाए।
   
एसोचैम ने कहा कि इस प्रकार की सुविधा पांच सितारा होटलों को शामिल करके इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आने वाले पर्यटकों के लिए वह अपनी क्षमता का विस्तार कर सकें। इसका मानना है कि इस बजट में होटलों के निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए होटल उद्योग को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ मिल सके।

एसोचैम ने यह मांग उस समय की है जब अनेक होटल दिल्ली और एनसीआर में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं और इसके लिए उचित स्थान की तलाश में हैं। चैंबर ने कहा कि केवल एनसीआर में अगले चार सालों के दौरान 4,900 कमरों के साथ 27 नए होटल खुलने वाले हैं।

रेडिसन जैसे समूह पहले ही नोएडा में अपने होटल खोल चुके हैं। जबकि जेपी समूह, इंटर कांटिनेंटल, क्लार्क और चटवाल समूह भी एनसीआर में 250-300 कमरों वाले होटल लाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा आगामी दो साल में 19,000 कमरों के 70 नए होटल के प्रस्ताव अपने आरंभिक चरणों में हैं। एसोचैम ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह वित्त मंत्रालय से होटल उद्योग को कर मुक्त करने के लिए कहे, ताकि होटल उद्योग अपनी क्षमता का विस्तार कर सकें।

एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा कि होटल उद्योग को अपने निवेश की राशि निकालने में बहुत अधिक समय लग जाता है। चैंबर ने ऐसा ही प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है जिसमें होटल उद्योग को जल्द से जल्द ढांचागत क्षेत्र का दर्जा देने को कहा गया है और साथ ही होटलों को देश से बाहर देने वाली सेवाओं में भी कर छूट देने को कहा है।

 

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  • Web Title:होटलों को मिले कर रियायत: एसोचैम