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राज्य सरकार ने दिया दस्तावेज ढूंढ़ने का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या स्थित विवादास्पद स्थल की जमीन के स्वामित्व से संबंधित मांगे गये मूल दस्तावेजों को ढूंढ़ने के लिए संबंधित विभागों  को आदेश दिये हैं। 
   

विशेष सचिव गृह आरपी मिश्रा ने भाषा को बताया कि राज्य सरकार ने इस बारे में संबंधित विभागों को एक परिपत्र जारी कर अयोध्या स्थित विवादित स्थल के स्वामित्व से संबंधित मूल दस्तावेजों को खोजने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा मांगे गये सात दस्तावेजों की मूल प्रतियां मांगी गयी हैं। इनमें से कुछ दस्तावेज ढूंढ़ लिए गये और कुछ को ढूंढ़ा जा रहा है।
    

मिश्र ने कहा कि न्यायालय द्वारा उक्त मामले में अयोध्या जिला प्रशासन और सरकार के बीच हुए पत्र व्यवहार से संबंधित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज बहुत ही पुराने हैं  इसलिए उनको खोजने में कुछ वक्त लग रहा है।  राज्य सरकार द्वारा जिन दस्तावेजों की खोजबीन की जा रही है। वे वर्ष 1949 के हैं जब पहली बार अयोध्या स्थित स्थल को लेकर विवाद की शुएआत हुई थी। सूत्रों ने बताया कि उक्त प्रकरण पर वर्ष 1949 में पहली बार सरकार और जिलाधिकारी तथा मंडल आयुक्त के बीच पत्राचार हुआ था।
     

उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा मांगे गये दस्तावेज की छायाप्रति न्यायालय में दाखिल है। मगर अदालत ने इस छाया प्रतियों की मूल प्रतियां मांगी हैं। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित करने के साथ साथ प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गह को व्यक्त्गित रूप से उपस्थिति होने के भी निर्देश दिये हैं।

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