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गैरजिम्मेदार रवैये से परेशान है डीयू

डीयू में जारी दाखिला प्रक्रिया में राज्य शिक्षा बोर्डो व रेजीडेंट कमीशनरों के गैरजिम्मेदार रवैये की शिकायत अब डीयू प्रशासन सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करने जा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से लगातार चेताए जाने के बावजूद अभी तक बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश व हरियाणा राज्यों से बोर्ड परीक्षा परिणामों की सीडी नहीं भेजी गई है। डीन छात्र कल्याण प्रो. एस.के.विज ने बताया कि अब इस समस्या के समाधान के लिए एकमात्र चारा सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस समस्या से अवगत कराना है फिर वो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हो या फिर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान।


प्रो. विज ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी डीयू में भारी तादाद में बाहरी राज्यों से आए छात्र आवेदन कर रहे हैं। इन छात्रों के द्वारा जमा कॉमन प्री-एडमिशन फॉर्म की जांच के लिए बोर्ड रिजल्ट की सीडियों की जरूरत है। जबकि अनुसूचित जति/ जनजति के छात्रों का पंजीकरण का कार्य तो केवल इन्हीं सीडियों के इंतजार में अटका पड़ा है। प्रो. विज ने बताया कि लगातार कोटे के तहत दाखिला पाने वाले छात्रों को केवल इसीलिए लौटाया जा रहा है कि वह मूल मार्कशीट के बजाए इंटरनेट से निकाली गई कॉपी लेकर आ रहे हैं। इतना ही नहीं इन कॉपियों की सत्यता को इन राज्यों के रेंजीडेंट कमीशनर सत्यापित करने को भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में डीयू प्रशासन केवल इंटरनेट कॉपी के आधार पर पंजीकृत नहीं कर पा रहा है।


प्रो. विज ने बताया कि अभी तक सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, नागालैंड ने ही अपने परीक्षा परिणामों की सीडियां भेजी है। जबकि बिहार, हरियाणा, राजस्थान व मध्यप्रदेश के रेंजीडेंट कमीशनर व राज्य बोर्ड को बार-बार डीयू की ओर से पत्र लिखे जाने के बाद भी सीडी भेजने को तैयार नहीं है। प्रो. विज ने बताया कि इन सभी राज्यों को अंतिम चेतावनी दे दी गई और अब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीधे वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि  ऐसा केवल इसलिए किया जा रहा है कि ताकि छात्रों को मिलने वाला दाखिला मौका उनके हाथ से चूक न जाएं।

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