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नेपालः सेना जनरल मामले में सरकार को नोटिस

नेपालः सेना जनरल मामले में सरकार को नोटिस

नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर सेना के आठ जनरलों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के फैसले का कारण बताने को कहा है।

न्यायमूर्ति राणा बहादुर बोम की एकल पीठ ने रविवार को दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिका में सरकार के पांच जून के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पूर्ववर्ती माओवादी नीत सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किए गए सेना के आठ जनरलों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।

राजू थापा ने अपनी याचिका में दलील थी कि सरकार के इस फैसले को स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दो कारणों से असंवैधानिक है। पहला तो यह है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरा यह कि सरकार को मुख्य राजनीतिक दलों की सहमति के आधार पर काम करना चाहिए, जिसमेंं एकीकृत सीपीएन माओवादी पार्टी भी शामिल है, जबकि इस फैसले में उसने ऐसा नहीं किया है।

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