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महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना का लाभ अब अंत्योदय कार्ड धारकों को भी मिलेगा

लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ अब विवाहित छात्राओं को भी मिलेगा।

इस योजना में 11वीं पास बालिका को 15 हजर रुपए और साइकिल, 12 वीं पास बालिकाओं को दस हजर रुपए मिलेंगे। इसी तरह महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना में अब अंत्योदय कार्ड धारकों और बीपीएल सूची वालों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे साढ़े चार लाख परिवारों को लाभ मिलने का अनुमान है। इस योजना में

एक लाख रुपए बालिका के 18 साल की होने पर मिलेंगे। लेकिन यह लाभ केवल दो बच्चियों तक ही मिलेगा।
बैठक में फैसला हुआ कि विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपीएसआईडीसी के भवन, भूखंडों के आवंटन के छह माह के अंदर रजिस्ट्री कराने वालों को ही डीएम सर्किल रेट से छूट मिलेगी।

डीएम सर्किल रेट से छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। छूट एग्रीमेंट सेल डीड पर भी मिलेगी। नई तबादला नीति-2009-2010 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में तबादला सत्र शून्य करने का फैसला किया गया है। यानी सभी विभागों में किसी भी श्रेणी (क्लास वन से लेकर क्लास थर्ड तक) के तबादले नहीं किए जएँगे। लेकिन मुख्यमंत्री जनहित में कभी भी किसी कर्मचारी का तबादला करने के आदेश दे सकेंगी।

मंत्री भी जरूरी तबादले मुख्यमंत्री के आदेशार्थ भेज सकेंगे। यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों को छठा वेतनमान देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण स्वामित्व और रखरखाव का संवर्धन) अध्यादेश 2009 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। यह अध्यादेश ऐसे सभी भवनों पर लागू होगा जिनमें 10 या उससे अधिक अपार्टमेंट हैं। लेकिन शॉपिंग माल और मल्टीप्लेक्स पर यह लागू नहीं होगा।

कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जनकारी देते हुए बताया कि अध्यादेश में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रमोटर द्वारा किसी व्यक्ित को अपार्टमेंट का हस्तांतरण स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही किया ज सकता है। प्रमोटर या अपार्टमेंट स्वामी द्वारा अपार्टमेंट का कब्ज सेल डीड की रजिस्ट्री के बाद ही किया जएगा। कम से कम 33 प्रतिशत अपार्टमेंट्स का हस्तांतरण बिक्री हो जाने पर रखरखाव के लिए अपार्टमेंट मालिकों के लिए रजिस्टर्ड एसोसिएशन बनाना अनिवार्य होगा।

एसोसिएशन बनने तक उसके रखरखाव का दायित्व समान रूप से प्रमोटर का होगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और लीज सेल डीड कराने वाले लोगों में से कुछ को विशेष परिस्थितियों में छह माह की अवधि से मुक्त किया ज सकेगा। उन्हें छह माह की अवधि के बजए एक साल की अवधि में रजिस्ट्री व एग्रीमेंट कराने पर भी डीएम सर्किल रेट से छूट मिलेगी।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि भर्ती पर किसी तरह की रोक सरकार ने नहीं लगाई है। कैबिनेट में केवल इतना फैसला हुआ है कि सरप्लस स्टाफ के समायोजन का ठीक से कार्य हो। छह माह पहले भी इस बारे में फैसला किया गया था, लेकिन उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ।  

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  • Web Title:अब विवाहित छात्राओं को भी आर्थिक मदद