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वायदा कारोबार पर अध्यादेश शीघ्र लाएगी सरकार

सरकार ने जिंसों के वायदा और विकल्प बाजार की नियमन व्यवस्था को स्वायत्त एवं कारगर बनाने के लिए अध्यादेश लाने का गुरुवार को फैसला किया। इस निर्णय के तहत वायदा बाजार आयोग को चार सदस्यीय के स्थान पर नौ सदस्यीय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक मंे लिए गए इस निर्णय के तहत जिंस वायदा बाजार अधिनियम 1में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। फैसले की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य एवं सूचना प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दासमुंशी ने कहा कि यह निर्णय वायदा बाजार आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। दासमुंशी ने कहा कि संसद की स्थाई समिति के सुझावों को देखते हुए यह कदम उठाया है। एक अन्य फैसले में पश्चिम बंगाल मंे बर्ड फ्लू से बुरी तरह प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री शरद पवार तथा विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बर्ड फ्लू से पश्चिम बंगाल में उत्पन्न स्थिति के बारे में मंत्रिमंडल को विस्तार से जानकारी दी। दासमुंशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में छोटे-छोटे मुर्गीपालक हैं और वे विभिन्न हिस्सों मंे छितरे हुए हैं। बर्ड फ्लू के कारण बड़े पैमाने पर मुर्गियों के मरने से ये मुर्गीपालक अपने ऋण और उसके ब्याज को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें राहत पहुंचाने के लिए जल्द ही जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राय में बर्ड फ्लू का पता चार जनवरी को लग गया था लेकिन इसकी जानकारी केंद्र सरकार को 11 जनवरी को दी गई। इस पर केन्द्र सरकार ने तुरंत जरूरी कदम उठाए तथा इस महामारी से निपटने मंे राय सरकार को पूरा सहयोग दे रही है। दासमुंशी ने बताया कि इस रोग के बारे में आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को विशेषकर मुर्गीपालकों को यादा से यादा जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उधर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महसूस किया गया कि इससे दोनों देशों के बीच समझदारी और सद्भाव बढ़ा है। दासमुंशी ने संवाददाताआें को बताया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में अपनी चीन यात्रा के बारे में बताया तथा वह अगले महीने से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में विस्तृत बयान देंगे। बैठक में रेल मंत्रालय और फ्रांस की राष्ट्रीय रेलवे के बीच होने वाले करार को भी मंजूरी दी गई। करार तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा इससे दोनों देशों के बीच रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताआें को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को 11वीं योजना 2007-12 के दौरान भी जारी रखने का निर्णय लिया। उधर एक अन्य फैसले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरिता विहार में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जाएगा और इसे अगले दस साल के लिए डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। सरकार ने देश में ई.प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए सभी रायों में डाटा सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए पांच वर्ष की खातिर 1623 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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