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गेहूं की कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने जिलों को गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए सचेत कर दिया है। अगर कहीं भी जन वितरण प्रणाली के गेहूं की कालाबाजारी का मामला उजागर हुआ तो दोषी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई होगी। सभी डीएम को गेहूं खरीद केन्द्रों की औचक जांच कराने को भी कहा गया है ताकि बिचौलियों-दलालों पर काबू पाया जा सके।ड्ढr ड्ढr सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने किसानों को परशान किया तो डीएम की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें दंडित किया जाएगा। सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार एजेंसियों के गेहूं खरीद केन्द्र खोलने और गोदामों में अधिकाधिक जगह की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि किसानों से खरीदा गया गेहूं क्रय केन्द्रों पर ही न पड़ा रहे। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए सभी डीएम को गांव स्तर पर ही गेहूं खरीद कार्यक्रम और न्यूनतम समर्थन मूल्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है।

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