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योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होगी

पंचायतों की विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अफसरों की खर नहीं है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी लेकिन इसके कार्यान्वयन में कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राम सभाओं की बैठकों का रिकार्ड रखने की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया गया।पंचायती राज विभाग की ओर से बुधवार को राज्य भर के उप विकास आयुक्तों और विश्व बैंक की टीम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज मंत्री हरि प्रसाद साह, विभाग के प्रधान सचिव पंचम लाल, विश्व बैंक की टास्क टीम लीडर श्रीमती योंगमाई झाऊ, उनकी सहयोगी श्रीमती वारालक्ष्मी वेमुरू, अमरन्द्र नारायण सिंह तथा पूजा वासुदेव दत्ता आदि उपस्थित थे। बैठक में उन तकनीकी सहायता संस्थानों को भी बुलाया गया है जिनपर पंचायतों की योजना बनवाने की जिम्मेवारी है।ड्ढr ड्ढr पंचायती राज मंत्री हरिप्रसाद साह ने अधिकारियों से कहा कि वे महात्मा गांधी के पंचायती राज के सपना को सही रूप में पूरा करने में सहयोग करं। राज्य सरकार पंचायतों के लिए जो राशि दे रही है उसका सदुपयोग हो और उप विकास आयुक्त पंचायतों को अधिकार देना सुनिश्चित करं।प्रधान सचिव पंचम लाल ने अधिकारियों और तकनीकी सहायता संस्थानों से कहा कि वर्ष 2008-0ी वार्षिक जिला योजना का प्रारूप व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए दीर्घकालीन योजना का प्रारूप हर हाल में विभाग को मई के तीसर सप्ताह में मिल जाना चाहिए। श्री लाल ने कहा कि इसमें असफल रहने वाले जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बैठक में उपस्थित विश्व बैंक की टीम ने पंचायतों के विकास के लिए हरसंभव सहायता देने का वादा किया।

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