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जमीन पर लोन ले सकेंगे आदिवासी

अब वह दिन दूर नहीं जब आदिवासी जमीन गिरवी रख लोन ले सकेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने इसके लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की शनिवार को हुई बैठक में इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। इस पर अन्य सदस्यों ने शीघ्र कमेटी बनाकर मामले को निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की। फिलहाल बैंक में भूमि गिरवी रख लोन लेने की व्यवस्था नहीं है। इससे आदिवासी बेघर एवं खाने को मोहताज हैं। बंधु तिर्की ने सीएम मधु कोड़ा से मिलकर इस मामले को निष्पादित करने की बात कही थी। कैबिनेट की बैठक में इसे उठाये जाने पर अधिकतर मंत्री बंधु तिर्की के समर्थन में दिखे। इस मामले पर आठ-दस दिनों के भीतर कमेटी गठन कर कार्रवाई शुरू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। झारखंड आंदोलनकारियों के मामले में एवं स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए भी शीघ्र कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड आंदोलन से जुड़े मामले में आज भी हाारों लोग मुकदमे में फंसे हैं। सर्वदलीय कमेटी बने: बंधु शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड आंदोलनकारियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मंत्री होने के नाते इस मामले को वह लगातार उठाते रहे हैं। इसे अंजाम तक भी पहुंचायेंगे। इसके लिए एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर झारखंड के आंदोलनकारियों की पहचान की जायेगी।

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