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माया सरकार का केंद्र पर फिर निशाना

मायावती सरकार ने केंद्र की कांग्रस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर फिर निशाना साधा है। उसने केंद्र के इस आरोप को गलत बताया है कि राज्य सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में योजनागत मद की धनराशि खर्च करने में कोताही की।ड्ढr उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता का सच बताने के लिए एक पुस्तिका भी छपवाई है और उसे आम जनता में बँटवाया जा रहा है। पुस्तिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन में भी पक्षपात कर रही है। कैबिनेट सेक्रट्री शशांक शेखर सिंह ने मंगलवार को यह पुस्तिका संवाददाताओं में वितरित कराई। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2006-07 में प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के मद में 30,2रोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2007-08 के शुरू में विधानसभा चुनाव और बजट पारित होने के बाद वर्षा ऋतु आने से प्रदेश में चार-पाँच माह विकास कार्य प्रभावित रहे। इस तरह वर्तमान सरकार को वास्तव में सात-आठ महीने का ही समय मिल पाया। इसके बावजूद योजनागत मद में करीब 36हजार करोड़ रुपए का उपयोग किया गया।ड्ढr केंद्र सरकार द्वारा राज्य को केंद्रीय योजनाओं की देय पूरी 12 हजार करोड़ रुपए की धनराशि के विपरीत 8500 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की गई। यदि पूरी धनराशि अवमुक्त कर दी गई होती तो यह व्यय बढ़कर करीब 41,600 करोड़ रुपए हो गया होता। उन्होंने बताया कि प्रदेश की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अलावा बुंदेलखण्ड और पूर्वाचल के लिए 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की माँग अलग से की गई थी ताकि पाँच वर्षो में इन क्षेत्रों का त्वरित विकास हो सके। लेकिन सरकार ने यह पैकेज आज तक नहीं दिया।ड्ढr उन्होंने बताया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में दसवीं योजना के आकार से तीन गुना अधिक धनराशि निर्धारित की गई है। यह वृद्धि राज्य द्वारा स्वयं के संसाधनों में इजाफा किए जाने के परिणामस्वरूप संभव हुई है। इसमें केंद्रीय सहायता मात्र 14.2 फीसदी है, जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्रीय सहायता 35.7 फीसदी थी। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप विभिन्न स्त्रोंतों से एकत्र की गई धनराशि राज्य को उपलब्ध कराना केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार की सहायता केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को प्राप्त होती है।ं

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