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अपार्टमेंट में सुख-सुविधा के लिए बनेगा कानून

बहुमंजिली इमारतों में रहने वालों के लिए राज्य सरकार एक कानून बनाने जा रही है। इसमें जहाँ बिल्डर पर अंकुश लगाने की तैयारी है वहीं अपार्टमेंट मालिकों को अपनी सुख सुविधा का खुद ध्यान रखने का प्रस्ताव है। हर अपार्टमेंट में एक एसोसिएशन बनाने की सिफारिश की गई,ािसके अधिकार और कर्तव्य भी बताए गए हैं।ड्ढr प्रदेश सरकार अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की शिकायतों के मद्देनजर कानून बनाया जा रहा है। इस कानून का प्रस्ताव तकरीबन तैयार हो गया है। इस नई व्यवस्था में जहाँ बिल्डरों पर अंकुश लगाया जा रहा है और उन्हें विभिन्न कमियों के लिए दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है वहीं इन भवनों में रहने वालों के लिए भी सरकार ने कुछ राय मशविर तैयार किए हैं ताकि किसी भी विवाद को इमारत के परिसर में ही सुलझा लिया जाए। बिल्डर अगर किसी नियम का उल्लंघन करगा तो उस पर 25 हाार रुपए से लेकर तीन लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।ड्ढr अपार्टमेंट एक्ट को अंतिम रूप देने से पहले आवास विभाग के अधिकारी मुम्बई, बंगलुरु और दिल्ली के अपार्टमेंट कानून का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि हर बिल्डिंग में केवल एक एसोसिएशन होगी। इनका कार्यकाल एक साल का होगा। अगर एसोसिएशन चाहे तेा अपने पदाधिकारियों को कोई मानदेय या भत्ता भी दे सकती है। अगर किसी पदाधिकारी पर अनियमितता बरते जाने का आरोप है तो उसे हटाने की भी व्यवस्था नियमावली में होगी। बिल्डिंग की सुविधाओं की देख-रख और मरम्मत का दायित्व इसी एसोसिएशन का होगा। यह एसोसिएशन बिल्डिंग में रहने वाले उन लोगों पर भी अंकुश लगाएगी जो अपार्टमेंट में कोई गलत निर्माण करा रहा होगा। अथवा किसी स्थान का अनुचित उपयोग कर रहा होगा। अपार्टमेंट के सामूहिक उपयोग के स्थानों का अनुरक्षण भी इसी एसोसिएशन द्वारा कराया जाएगा। इसमें जो सहयोग नहीं करगा, उसके खिलाफ एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रस्ताव पारित करंगे और सामूहिक रूप से उसे सहयोग करने के लिए बाध्य करंगे।

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  • Web Title: अपार्टमेंट में सुख-सुविधा के लिए बनेगा कानून