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अपहृत जिलाधिकारी की रिहाई बुधवार को सम्भव

अपहृत जिलाधिकारी की रिहाई बुधवार को सम्भव

छत्तीसगढ़ में नक्सली अपहृत सुकमा के जिलाधिकारी एलेक्स पॉल मेनन को बुधवार को मुक्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक शीर्ष आधिकारिक सूत्र ने बताया, ''नक्सली वार्ताकारों जी. हरगोपाल व बी.डी.शर्मा ने मंगलवार को नक्सलियों को बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के साथ सोमवार रात एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों को मेनन को बुधवार को मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।''

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मेनन को मुक्त किए जाने को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सरकार व नक्सलियों के मध्यस्थों ने सोमवार रात दो पृष्ठों के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता कर घोषणा की, ''एलेक्स को 48 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा।''

नक्सली वार्ताकारों व सरकार के मध्यस्थों निर्मला बुच व एस.के. मिश्रा के बीच बुच को उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी थी। समिति राज्य की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन नक्सलियों के मामलों पर विचार करेगी।

इस बीच, नक्सलियों द्वारा नामित मध्यस्थों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की। सिंह ने मेनन की रिहाई की उम्मीद पुख्ता करने में एक समझौते पर पहुंचने के लिए मध्यस्थों की प्रशंसा की।

मध्यस्थों ने इसके बाद मंगलवार शाम पत्रकारों को बताया कि सरकार ने नक्सलियों से बातचीत की है और उनकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार है।

साल 2००6 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी 32 वर्षीय मेनन 21 अप्रैल से नक्सलियों की कैद में हैं। उन्हें यहां से 5०० किलोमीटर दूर सुकमा जिले के जंगली इलाके में नक्सलियों ने बंदूक की नोंक पर बंधक बना लिया था। तब वह जनजातीय लोगों से बातचीत कर रहे थे।

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