संशोधित प्रस्ताव भेजे आईओए: आईओसी

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने मंगलवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से सहयोग करने और सभी संशोधित प्रस्ताव 12 जून 2013 तक विश्व संस्था के पास जमा करने के लिए कहा ताकि भारत पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जा सके।

आईओसी ने इससे पहले 24 मई 2013 को पत्र भेजा था जिसमें उसने देश के ओलंपिक कार्यक्रम में लौटने के लिए खाका जारी किया था। इसके तहत आईओए को अपने संविधान में 15 जुलाई से पहले तक संशोधन करके एक सितंबर तक नए पदाधिकारियों का चुनाव करना है। ये दोनों ही काम आईओसी की निगरानी में किए जाने थे।

आईओसी के संस्थानिक संबंध और शासन विभाग के प्रमुख जेरोम पोवे ने पत्र में लिखा है, यह 24 मई को भेजे गए हमारे पत्र से संबंधित आगे की कार्यवाही है। प्रक्रिया के पहले चरण (आईओए संविधान में संशोधन) की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपसे सहयोग करने और निलंबित आईओए के सदस्यों के सभी संशोधित प्रस्ताव हमें जल्द से जल्द से 12 जून 2013 से पहले (ईमेल से) भेजने का आग्रह किया जाता है।

आईओसी ने कहा कि वह संशोधित प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद अपना मत व्यक्त करेगी। पत्र में लिखा गया है, हम इसके बाद संशोधित प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और आपको अपनी प्रतिक्रिया के साथ-साथ संशोधन के लिए अपना अतिरिक्त अनुरोध से अवगत कराएंगे ताकि आखिरी मसौदे में सुशासन और अखंडता के सभी मानकों का प्रभावशाली तरीके से समावेश हो। इसे आईओए की पहली विशेष बैठक में स्वीकार करने के लिए पेश किया जाएगा।

इससे पहले के पत्र में आईओसी ने कहा कि वह मसौदे के दिशानिर्देशों को लागू करने के बाद भारत पर से प्रतिबंध हटाना शुरू कर देगा। आईओसी के पत्र के जवाब में अभय सिंह चौटाला की अगुवाई वाले निलंबित आईओए ने दो जून को बैठक बुलाई जिसमें आईओए के संविधान में संशोधन करने और चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने विशेष आम सभा की बैठक बुलाने पर सहमति जतायी गई।

आईओए के मसौदा संविधान को प्रस्तावित संशोधन के साथ सदस्यों में बांटा गया और उनसे इस पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया। सदस्यों से संविधान में संशोधन के लिए जुलाई में विशेष आम सभा बुलाने के लिए चौटाला को मांग पत्र भेजने को कहा।