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महिला सुरक्षा पर केंद्र व राज्य सरकारें तलब

नई दिल्ली First Published:02-01-2013 11:26:43 PMLast Updated:00-00-0000 12:00:00 AM

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने और उनकी समुचित सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को तलब किया है। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और रंजन गोगोई की खंडपीठ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वकील मुकुल कुमार की जनहित याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ बलात्कार के मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों के गठन के लिए दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।  

 

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