सिक्किम ने की बेहतर संचार विकसित करने की मांग

सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने गुरुवार को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल तथा हवाई सेवाएं नगण्य हैं, जिनकी वजह से सड़क मार्ग यातायात का अति महत्वपूर्ण साधन है।

सिक्किम को विश्वसनीय सड़क सम्पर्क मुहैया कराने के लिए पश्चिम बंगाल से सिक्किम के बीच एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31ए पर राज्य की निर्भरता कम करने के लिए पश्चिम बंगाल के सीवोक से गंगटोक तक 120 किलोमीटर लंबा नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाना चाहिए।

राज्य में पूंजी निवेश, उद्योग, पर्यटन और आर्थिक मजबूती के लिए यातायात ढांचे के विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री चामलिंग ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना चाहिए तथा ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे पाकयोंग से गंगटोक तक डबल लेन हाईवे बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य के प्रमुख विपणन केंद्रों तथा मुख्य जिला सड़कों के निर्माण के लिए उदार केंद्रीय सहायता की मांग की।

मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने बताया कि राज्य में विद्यमान 8,000 मेगावॉट जल विद्युत क्षमता के मुकाबले 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3774.50 मेगावॉट जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सरप्लस बिजली को देश में दूसरे हिस्सों में बेचने के लिए पारेषण लाईनों को सुदृढ़ किया जाएगा।

चामलिंग ने बताया कि पर्यटन तथा अतिथि सत्कार क्षेत्र राज्य में तेजी से विकसित हो रहा है तथा बेहतर पर्यटन कार्यनीति, योजना, जबर्दस्त प्रचार अभियान एवं पर्याप्त पर्यटन ढांचा विकसित करके राज्य में वर्ष 2017 में 50 लाख पर्यटक आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में राज्य में सात लाख भारतीय एवं 21,000 विदेशी पर्यटकों ने सिक्किम के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ईको पर्यटन तथा ग्रामीण पर्यटन को विकसित कर राज्य को भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भालेयदुम्गा में स्काई वॉक, गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा को रोपवे से जोड़ने तथा स्लीपिंग बुद्ध प्रतिमा जैसी मैगा पर्यटन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चामलिंग ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत राज्य के लिए स्वीकृत 1,000 करोड़ रुपये में से 720 करोड़ रुपये बकाया सहायता राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भीषण भूकंप से हुई तबाही के मद्देनजर राज्य में पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मुश्त एक हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जिसमें से अभी तक राज्य को 280 करोड़ रुपये ही मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 82.2 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज की गई है, जिसे 12वीं योजना में शतप्रतिशत किया जाएगा। राज्य के बच्चों को प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार सीबीएसई परिक्षाओं में 10+2 कक्षाओं में कला, विज्ञान तथा कार्मस वर्ग में पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को एक लाख, 75 हजार तथा 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को भारतीय सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद तथा चेन्नई के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है।