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कश्मीर में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों पर सरकार कठोर

कश्मीर में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भरोसे में लेकर हीलिंग टच के साथ - साथ हीलिंग टफ [कठोर इलाज ] नीति पर अमल शुरु कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले सरकारी...

कश्मीर में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों पर सरकार कठोर
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 21 Oct 2016 12:59 AM
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कश्मीर में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भरोसे में लेकर हीलिंग टच के साथ - साथ हीलिंग टफ [कठोर इलाज ] नीति पर अमल शुरु कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मचारियों,अध्यापकों पर गाज गिरनी तय है। केंद्र के निर्देश पर राज्य में स्कूलों के अध्यापकों का वेतन उनकी उपस्थिति से जोड़ दिया गया है। अन्य सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को भी साफ हिदायत दी गई है कि अगर वे राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ खड़े रहते हैं तो उन्हें नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इनकी जगह नए युवाओं की भरती की जाएगी। राज्य में 12 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी करके कड़ा संदेश दिया गया है।

स्कूल खोलने की कवायद
गृहमंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार कश्मीर में स्कूलों को खोलना चाहती है। इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। एजेंसियों के जरिए सरकार को जानकारी मिली थी कि स्कूलों के कई अध्यापक घाटी में अशांति फैलाने वाले तत्वों का साथ दे रहे हैं। कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद अध्यापक स्कूल नहीं आ रहे थे। उनका वेतन उपस्थिति से जोड़ने के बाद कुछ असर हुआ है। अध्यापकों का स्कूलों में आना शुरु हुआ है लेकिन बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं।

बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति
सरकार ने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति शुरु करने के भी संकेत दिए हैं।  सरकार के सूत्रों ने कहा बच्चों के लिए हीलिंग टच जरूरी है। उनके प्रति पूरी तरह से सहयोग और समर्थन का रवैया अपनाना होगा। लेकिन जो लोग सरकार से वेतन लेकर अलगावादियों,आतंकियों के साथ हैं उनके लिए टफ होना जरूरी है।

सूची तैयार कर रही हैं खुफिया एजेंसियां
सूत्रों ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है जो सरकारी कामकाज के बजाए अलगाववादियों के हाथ में खेल रहे हैं। करीब 50 कर्मचारियों की सूची तैयार हो गई है। खुफिया एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों पर नजर रख रही है।

नए लोगों को दे मौका
सरकार के सूत्रों ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में नौजवान रोजगार चाहते हैं। सेना और अद्र्धसैन्य बलों की भर्ती के लिए भीड़ लग रही है। अन्य सरकारी नौकरियों में भी ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए जो देश व राज्य के लिए काम करना चाहते हैं। सरकार इसकी पूरी नीति तैयार कर रही है। जहां भी सरकारी महकमे के लोग काम करने के बजाए अलगाववादियों,आतंकियों के साथ खड़े होंगे उन्हें बर्खास्त करने,निलंबित करने और वेतन काटने जैसे दंड झेलने पड़ेंगे।

 

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