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किंगफिशर ने पांच विमान गंवाए

मुंबई, एजेंसी First Published:11-12-2012 08:22:53 PMLast Updated:00-00-0000 12:00:00 AM
किंगफिशर ने पांच विमान गंवाए

संकटग्रस्त विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पांच खड़े विमानों में से चार विमानों को अमेरिकी कंपनी आईएलएफसी ने वापस ले लिया है, जबकि एक विमान सेवाकर विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है।

इस बीच इस संकट ग्रस्त एयरलाइंस ने मंगलवार को कहा कि वह खाड़ी स्थित एतिहाद एयरवेज सहित विभिन्न निवेशकों के साथ इक्विटी साझीदारी के लिए बातचीत कर रही है। लेकिन कंपनी ने इनमें से किसी के साथ भी किसी सौदे से इनकार किया है।

कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि हमें यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कंपनी इक्विटी निवेश के लिए एतिहाद एयरवेज सहित विभिन्न निवेशकों के साथ चर्चा में है। हालांकि ना तो एतिहाद और ना ही किसी अन्य विमानन कंपनी के साथ कोई समझौता हुआ है और मामला महज बातचीत के स्तर पर है।

मीडिया के एक वर्ग में आज कहा गया कि किंगफिशर एयरलाइंस 48 प्रतिशत हिस्सेदारी 3,000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एतिहाद के साथ समझौता करने की तैयारी में है। इस खबर से कंपनी का शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 15.67 रुपए पर बंद हुआ।

इस बीच किंगफिशर को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन (आईएलएफसी) ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। किंगफिशर की ओर से भी टिप्पणी करने से मना कर दिया गया।

सूत्रों ने कहा कि एक और कंपनी (विमान पट्टे पर देने वाली) इंटरनेशनल लीज फाइनेंस कारपोरेशन ने किराए का भुगतान नहीं किए जाने के चलते किंगफिशर से चार एयरबस विमान वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये विमान अभी मुंबई हवाईअड्डे पर खड़े हैं।

सूत्रों के मुताबिक, किंगफिशर के 42 विमानों के बेड़े में आईएलएफसी से पट्टे पर लिए गए छह एयरबस विमान शामिल हैं। लास एंजेलिस स्थित कंपनी आईएलएफसी को ई-मेल भेजकर जवाब मांगे जाने पर कंपनी के प्रवक्ता ने लिखा है, इस समय, हम किंगफिशर मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह, किंगफिशर की प्रवक्ता ने भी यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार किया कि कंपनी वेंडरों के साथ संबंधों पर टिप्पणी नहीं करती।

हालांकि, सेवाकर विभाग ने आज इस बात की पुष्टि की कि उसने 63 करोड़ रुपए के बकाया कर का भुगतान नहीं करने के लिए कंपनी के एक एटीआर विमान को जब्त कर लिया है। इस संकटग्रस्त एयरलाइन पर सेवा कर विभाग का 190 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से 127 करोड़ रुपए पर मुकदमा चल रहा है।

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