जानिए जेटली के आम बजट में आपके लिए क्या है खास

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का विवरण देते हुए की। जेटली ने कहा कि आर्थिक वातावरण पहले की तुलना में काफी सुधरा है और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं रुपया 6.4 प्रतिशत मजबूत हुआ है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर वर्ष के अंत तक 5 प्रतिशत रहने का अनुमान  है।

जेटली ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि 8 से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जेटली ने कहा कि 50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा। मंत्री ने कहा कि कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से संबंधित राज्यों को रायल्टी से लाखों करोड़ रुपये मिले हैं। मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए हम इस वर्ष आरबीआई एक्ट में संशोधन की पहल करेंगे। जेटली ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजोकोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा, दो की बजाए तीन साल में 3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य है। नई व्यवस्था में कुल राजस्व में राज्यों का हिस्सा 62 प्रतिशत और केंद्र का हिस्सा 38 प्रतिशत होगा।

जेटली के आम बजट में ये है खास--->

- नकद लेन-देन का हतोत्साहित करने के लिए डेबिट कार्ड पर दिया जाएगा प्रोत्साहन।

- 'पूर्व की तरफ काम करो नीति' के तहत इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। परियोजना विकास कंपनी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में निवेश के लिए काम करेगी।

- 43 देशों को आगमन पर वीसा सुविधा देने से पर्यटन में वृद्धि। विभिन्न चरणों में यह सुविधा 150 देशों तक बढ़ाई जाएगी।

- बांड बाजार को सशक्त करने के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी का सृजन।

- गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की जाएगी। सोवरेन गोल्ड बांड शुरू किया जाएगा। अशोक चक्र चिह्न् वाले भारतीय सोने के सिक्के का विकास करने के लिए काम जारी।

- भारत को कैशलेस समाज बनाने की सोच।

- वैकल्पिक निवेश कोष में विदेशी निवेश की अनुमति।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाहों को अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन।

- अनुमति प्रक्रिया ठीक कर भारत को निवेश गंतव्य बनाना।

- 4,000 मेगावाट की पांच अल्ट्रा-मेगा बिजली परियोजना स्थापित होगी।

- अतिरिक्त कोष उपलब्ध होने पर मनरेगा आवंटन को 5,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जाएगा।

- एकीकृत शिक्षा और जीविका योजना शुरू की जाएगी।

- पारसियों पर 'द एवरलास्टिंग फ्लेम' प्रदर्शनी शुरू होगी।

- 20,000 करोड़ रुपये के साथ राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष शुरू होगा और कोष को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम से नीति आयोग में इन्नोवेटिव योजना शुरू की जाएगी।

- बैंकिंग प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार कृतसंकल्प।

- हर भारतीय के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम।

- गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना।

- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के लिए पीपीएफ और ईपीएफ कोष का उपयोग।

- विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए फीजिकल एड्स और सहायक उपकरण।

- मुख्य चुनौतियां : कृषि उत्पादन बढ़ाना, अवसंरना में निवेश बढ़ाना, विनिर्माण में गिरावट के बीच 'मेक इन इंडिया' से रोजगार सृजन, सहयोगात्मक संघवाद।

- कृषि ऋण का लक्ष्य 8.5 लाख करोड़ रुपये।

- ग्रामीण रोजगार योजना को मिलेगा 34,699 करोड़ रुपये, हर गरीब को नौकरी मिलेगी।

- राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम करेंगे।

- सब्सिडी के लिए सुरक्षित प्रणाली की जरूरत।

- एलपीजी उपभोक्ताओं को नकद सब्सिडी भुगतान।

- धनी उपभोक्ताओं से सब्सिडी वाला एलपीजी कनेक्शन वापस करने की अपील।

- कृषि मंत्रालय की जैविक खेती योजना को मदद।

- बेहतर सिंचाई के लिए 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना।

- तीन उपलब्धियां - जन धन योजना, कोयला नीलामी, स्वच्छ भारत।

- दो और बड़े सुधार : वस्तु एवं सेवा कर, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेएएम की तिकड़ी (जन धन योजना, आधार, मोबाइल नंबर)

- महंगाई को नियंत्रित करने में हमारी उपलब्धियां, उपभोक्ता महंगाई दर साल आखिर तक पांच फीसदी।

- जीडीपी विकास दर 2014-15 में 7.4 फीसदी और 2015-16 में 8-8.5 फीसदी, दहाई अंकों की विकास दर संभव।

- आज का आर्थिक माहौल हाल के वर्षों के मुकाबले अधिक सकारात्मक।

- गत नौ महीने में देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए गए।

- देश के लिए उड़ान भरने का अवसर।

- बजट प्रस्ताव में आर्थिक विकास की रुपरेखा।