दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत-इथोपिया में करार

दोहरे कराधान से बचने के लिए इथोपिया ने भारत सहित चार देशों के साथ समझौते किए हैं। इनमें चीन, सूडान और मिस्र भी शामिल हैं।

उक्त देशों के साथ हुए समझौते गुरुवार को मंजूरी के लिए हाउस ऑफ पीपुल्स रिप्रजेंटेटिव्स में रखे गए। दोहरा कराधान समाझौता (डीटीए) संसद से मंजूरी मिल जाने के बाद अगले तीन सप्ताह में लागू हो सकता है।

वित्त एवं आर्थिक विकास मामलों की समिति (एमओएफईडी) के अनुसार, समझौता निवेशकों को समान घोषित आय पर दोहरा कर नहीं देने की अनुमति देता है। समझौते के अनुसार, भारत, चीन, सूडान और मिस्र से व्यापार करने वाले इथोपिया के व्यवसायियों को दोहरा कर नहीं देना होगा।

एमओएफईडी के एक पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोहरे कराधान से बचने के इस समझौते में अप्रत्यक्ष कर और अन्य कर शामिल नहीं हैं। ऐसे में कोई देश आय कर के अलावा अन्य करों की उगाही कर सकता है।

इथोपिया ने चारों देशों के साथ समझौते के तहत कुछ निश्चित क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई है। इन क्षेत्रों का चयन आपसी बातचीत के जरिये किया जाएगा। तय सम्पदा पर कर मेजबान देश द्वारा अदा किया जाएगा।