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Hindi Newsप्रधानमंत्री ने राज्यों को सशक्त बनाकर दिखाया कि वह संघवाद के सच्चे समर्थक हैं: भाजपा

प्रधानमंत्री ने राज्यों को सशक्त बनाकर दिखाया कि वह संघवाद के सच्चे समर्थक हैं: भाजपा

भाजपा ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के केंद्र के कदम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त बनाया है और दलगत...

प्रधानमंत्री ने राज्यों को सशक्त बनाकर दिखाया कि वह संघवाद के सच्चे समर्थक हैं: भाजपा
एजेंसीWed, 25 Feb 2015 12:30 PM
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भाजपा ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के केंद्र के कदम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त बनाया है और दलगत राजनीति से उपर उठकर केंद्र-राज्य संबंधों में इतिहास रचा है।

भाजपा के महासचिव राम माधव ने प्रधानमंत्री मोदी को संघवाद का सच्चा समर्थक बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी बड़े स्तर पर राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर केंद्र और राज्यों के संबंधों में इतिहास रच रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात एक बयान में कहा कि केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाकर प्रधानमंत्री मोदी दलगत राजनीति से उपर उठ गए हैं।

शाह ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलगत राजनीति से उपर उठ गए हैं और उन्होंने देश के समग्र विकास एवं गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने का राजग सरकार का निर्णय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शाह ने कहा कि इस कदम से विकास संबंधी कार्यों को शुरू करने के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

शाह ने कहा कि मोदी ने सबको साथ लेकर टीम इंडिया बनाने की कोशिश की है। उन्होंने नीति आयोग की स्थापना का उदाहरण दिया जहां नीति निर्माण और देश के विकास के लिए राज्य एवं केंद्र मिलकर काम करेंगे। भाजपा प्रमुख ने कहा कि राजग इस प्रकार के कदम उठाकर विकास प्रक्रिया में सभी को साथ लेकर चलने और वन इंडिया, ग्रेट इंडिया का सपना साकार करने की कोशिश कर रहा है। 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा रिकॉर्ड 10 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है और इससे राज्यों को 2015-16 में अतिरिक्त 1.78 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

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