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राज्यकर्मियों की बल्ले-बल्ले, 30 लाख तक मिलेगा हाउसिंग लोन

राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 लाख तक हाउसिंग लोन मिलेगा। इसकी ब्याज दर साढ़े नौ प्रतिशत सालाना होगी। पहले यह सीमा साढ़े सात लाख तक थी। कर्मचारियों को अब गाड़ी खरीदने के लिए भी 10 लाख तक एडवांस...

राज्यकर्मियों की बल्ले-बल्ले, 30 लाख तक मिलेगा हाउसिंग लोन
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 24 Mar 2015 09:38 PM
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राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 लाख तक हाउसिंग लोन मिलेगा। इसकी ब्याज दर साढ़े नौ प्रतिशत सालाना होगी। पहले यह सीमा साढ़े सात लाख तक थी। कर्मचारियों को अब गाड़ी खरीदने के लिए भी 10 लाख तक एडवांस वित्त विभाग से मिलेगा। पहले यह सुविधा खास वेतनमान से ऊपर वाले कर्मचारियों को ही थी। अब यह हर स्तर के कर्मचारियों के लिए है। यह घोषणा खाद्य-आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने मंगलवार को विधानसभा में की। इसका लाभ राज्य के डेढ़ लाख से अधिकक कर्मचारियों को मिलेगा।

विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से बोलते हुए सरयू राय ने कहा कि राज्य सरकार के सभी स्तर के कर्मचारियों को अपने सेवा काल में दो बार एलटीसी (लीव ट्रेवल कंसेशन) का लाभ मिलेगा। इसके तहत कर्मचारी परिवार के साथ देश भर में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। मंत्री ने कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित सारे दस्तावेज ऑनलाइन कर देने की घोषणा की। इससे कर्मचारियों को पेंशन कागजात के लिए दफ्तरों की खाक छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही रिटायर होते ही उन्हें पता चल जाएगा कि सरकार किस मद में उन्हें कितना पैसा देने जा रही है।

लचर है कानून-व्यवस्था, ठीक करेंगे

सरयू राय ने कहा कि तीन महीने में समीक्षा कर हमने पाया है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था लचर है। साथ ही प्रदेश देश के भ्रष्ट शासन वाले राज्यों में शुमार किया जाने लगा है। यह पिछले 14 सालों की देन है। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे।

33 विभागों की अनुदान मांग पारित

विधानसभा में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की अनुदान मांगों पर विपक्ष की ओर से पेश किया गया कटौती प्रस्ताव खारिज हो गया। स्पीकर ने 33 विभागों की अनुदान मांगों के पारित होने की घोषणा की। 10 विभागों की अनुदान मांग पहले ही पारित हो चुके हैं।

मंत्री की अन्य घोषणाएं

25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा
प्रशासन को गति देने के लिए 43 विभागों के ढांचे पुनर्गठित किए जाएंगे
डीसी और डीडीसी के काम नए सिरे से परिभाषित किए जाएंगे
कार्यपालिका नियमावली में सुधार होगा
बोर्ड, निगम और आयोगों के खाली पद भरे जाएंगे
विकास प्रक्रिया में जनता की इच्छा भी दिखेगी
वित्त विभाग योजनाओं का वित्तीय अंकेक्षण ही नहीं भौतिक अंकेक्षण भी करेगा
हर थाने में वेटिंग रूम बनेगा
मार्च के बाद सभी नक्सल ठिकानों पर एकसाथ कार्रवाई होगी

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