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केजरीवाल का दावा, मोदी ने भी किया भ्रष्टाचार

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान First Published:05-12-2012 10:02:01 AMLast Updated:00-00-0000 12:00:00 AM
केजरीवाल का दावा, मोदी ने भी किया भ्रष्टाचार

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मामले का खुलासा किया है।

केजरीवाल के मुताबिक मोदी ने कांग्रेस की एक सांसद के पति की कंपनी को भी दस हजार करोड़ रुपये मूल्य वाला गैस का कुआं मुफ्त में दिया है। साथ ही राज्य में विपक्षियों को और भी फायदे पहुंचाए गए हैं। इसलिए वे मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह चुप हैं।

केजरीवाल ने मंगलवार को दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि गुजरात की सरकारी कंपनी 'गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम' [जीसपीसी] ने केजी बेसिन में अपने गैस ब्लॉक की दस-दस फीसद हिस्सेदारी दो कंपनियों 'जियो ग्लोबल' और 'जुबिलेंट एनप्रो' को मुफ्त में दे दी। इसके लिए बोली तक नहीं लगाई गई।

सरकार ने दावा किया कि कंपनियां उन्हें तकनीकी सहयोग देंगी। उसी केजी बेसिन में मुकेश अंबानी की कंपनी भी तेल निकाल रही है। उसने भी ब्रिटिश पेट्रोलियम से इसी तरह का समझौता कर उसे 30 फीसदी हिस्सा दिया है। बदले में उसने 35 हजार करोड़ रुपये भी लिए हैं, जबकि राज्य सरकार ने यह सब मुफ्त में दे दिया।

जुबिलेंट कंपनी कांग्रेस सांसद के पति श्याम सुंदर भरतिया की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और 'आप' के नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर गुजरात को लूट रही हैं। जब कैग [नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक] ने इस मामले की जांच शुरू की तो मोदी ने वर्ष 2010 में केंद्र को पत्र लिखकर समझौते को रद्द करने की इजाजत मांगी, लेकिन तब से केंद्र ने इसकी इजाजत नहीं दी है।

गुजरात की मोदी सरकार ने अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2.35 और 2.89 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी, जबकि सरकारी कंपनी 2.25 रुपये प्रति इकाई बिजली मुहैया कराने को तैयार थी। वायु सेना ने जगह मांगी तो मोदी सरकार ने 8,800 रुपये वर्ग मीटर की दर से कीमत मांगी, लेकिन अदानी को एक रुपये से 32 रुपये की दर से दे दी।

केजरीवाल ने बताया कि संबंधित कागजात उन्हें निलंबित आइपीएस संजीव भट्ट ने दिए हैं। भट्ट की पत्नी मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जियो ग्लोबल का मामला हाईकोर्ट में उठा, तो जजों को फायदा पहुंचाकर मामला दबा दिया गया।

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