एनजीटी की आपत्तियों को दूर करें अधिकारी-सिंचाई मंत्री

उप्र के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने वृंदावन में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य में एनजीटी की अड़चन को लेकर कहा कि विभागीय अधिकारी एनजीटी की आपत्तियों पर त्वरित कार्रवाई कर कार्य चालू कराना सुनिश्चित करें।

लोक निर्माण विभाग के गेस्टहाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा में सिंचाई मंत्री ने मथुरा में स्वामी घाट और कंसटीला आदि के निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य के प्रस्ताव पर विचार किया। उन्होंने कहा कि यमुना में सीवरेज न गिरे, इसके लिए ट्रीट की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खनन नीति में परिवर्तन किया है। नई नीति के तहत अब किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति को 10 ट्रॉली तक खनन की अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। हालांकि खनन एक ही स्थान पर गड्ढा करके नहीं, बल्कि समान गहराई वाला होना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी अपने काम पर ध्यान दें, अन्यथा उन्हें हटाया जाएगा। इससे पहले हिन्दुस्तान से बातचीत में सिंचाई मंत्री ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्जे माफ किए हैं। भूमाफिया को चिह्नित किया है।

सिंचाई मंत्री ने की हिंदुस्तान की खबर की प्रशंसा

मथुरा। उप्र के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने हिन्दुस्तान समाचार पत्र में 5 जून के अंक में ‘घाटों से दूर बहने को मजबूर प्रदूषण से जूझती नदियां नामक खबर की प्रशंसा की। उन्होंने कहाकि नदियों की दुर्दशा व उसके कारणों पर प्रकाश डालने वाली ऐसी सामाजिक सरोकारों से प्रेरित खबरें सरकार को दिशा दिखाती हैं। सिंचाई मंत्री ने कहा कि देश की सम्पदा सोना-चांदी या धन-दौलत नहीं है। देश की असली सम्पदा धरती व इस पर बहने वाली नदियां हैं। वे नदियां जो धीरे-धीरे मर रही हैं। सरकार की कोशिश है कि यमुना में जल की उपलब्धता बढ़ाई जाए, हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। मथुरा-वृंदावन में यमुना घाटों का निर्माण जल्द कराया जाएगा। सिंचाई विभाग की प्राथमिकता नदियों को अविरल और निर्मल बनाने की है।

विशेष सचिव कब्जा मुक्त कराएंगे सिंचाई विभाग की जमीनें

सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उप्र में सिंचाई विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। सिंचाई विभाग की जमीनों पर शहरों में मकान, बारात घर, शॉपिंग मॉल आदि बनवा लिए गए हैं, जिन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। इन्हें मुक्त कराने के लिए प्रदेश स्तर पर विशेष सचिव स्तर का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के डीएम-एसएसपी से वार्ता कर अवैध कब्जे हटाने का अभियान जल्द चलेगा। सोमवार को पीडब्लूडी गेस्टहाउस में एसएसपी विनोद कुमार मिश्रा को सिंचाई मंत्री ने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए।

‘वन ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत होगी सिंचाई

सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और कृषि में सिंचाई का विशेष योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन ड्रॉप मोर क्रॉप की नीति को सार्थक किया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग नहर के टेल तक नहीं, बल्कि खेत तक पानी लेकर जाएगा। बेहतर सिंचाई को ड्रिप स्प्रिंकलर व्यवस्था के लिए किसानों को अनुदान देकर लागू किया जाएगा।

ये उपस्थित रहे

जिलाध्यक्ष तेजवीर सिंह, विधायक कारिंदा सिंह, मीडिया प्रभारी प्रदीप गोस्वामी, जिला महामंत्री चिंताहरण चतुर्वेदी, सिद्धार्थ लोधी, राजेश गुप्ता, बलराम शर्मा, रूप सिंह पटेल व बंटी पटेल के अलावा अलीगढ़ व कासंगज के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।