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दो निश्चय : हर घर नल का जल और शौचालय की लांचिंग 27 को

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो First Published:23-09-2016 06:46:00 PMLast Updated:23-09-2016 10:36:24 PM

मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से दो हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण घर का सम्मान का विधिवत शुभारंभ 27 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिवेशन भवन में इन दोनों निश्चयों की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 268.66 करोड़ की 580 ग्रामीण जलापूर्ति योजना को भी हरी झंडी मिलेगी।

अधिवेशन भवन में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी लगे हुए हैं। विकसित बिहार सरकार के निश्चय के तहत राज्य की दस करोड़ अवाम की आशाओं और आकांक्षाओं को सरकार पूरा करने की कोशिश में जुटी है। इस कड़ी में हर घर नल का जल और हर घर शौचालय निर्माण को अहम माना जा रहा है।

8391 पंचायतों व 140 नगर निकायों में हर घर नल का जल

हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य के करीब दो करोड़ परिवारों को उनके घर में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की कोशिश है। इस कार्य को 8391 पंचायतों और 140 नगर निकायों में पूरा किया जाना है। वर्ष 2019 तक घर-घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जाना है। नगर विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को मुफ्त पेयजल कनेक्शन देना है। जानकारी के मुताबिक नगर विकास एवं आवास विभाग की 59 शहरी पाइप जलापूर्ति योजना का कार्यारंभ भी इसी दिन होगा। इन योजनाओं की लागत 864.04 करोड़ है।

ग्रामीण व नगर विकास विभाग को बनवाने हैं शौचालय

इस 27 सितंबर से ही राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर शौचालय निर्माण को गति मिलेगी। राज्य के ग्रामीण इलाकों में समुदाय द्वारा स्वच्छता सुविधा को अपनाने के उद्देश्य से लोगों को शौचालय निर्माण तथा उसके नियमित उपयोग के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को है। राज्य के एक करोड़ 68 लाख 17 हजार 153 ग्रामीण परिवारों के लिए शौचालय बनवाना है। पूर्व में पीएचईडी के प्रयास से 53 लाख 72 हजार 336 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जून 2016 से अब तक ग्रामीण विकास विभाग ने 13 हजार 690 शौचालयों का निर्माण कराया है। राज्य के शहरी क्षेत्र में सात लाख नौ हजार 978 घरेलू शौचालय और 6,881 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला है। यह लक्ष्य 2018-19 तक पूरा करना है।

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