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अवधबार ने हाइकोर्ट के नये भवन में जाने का किया विरोध

विधि संवाददाता First Published:23-09-2016 10:03:00 PMLast Updated:23-09-2016 09:44:14 PM

लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के वकीलो ने गोमतीनगर में बने हाईकोर्ट के नये भवन में आगामी 4 अक्टूबर से काम करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही अवध बार एसोसिएशन ने एक सूचना जारी कर सभी वकीलों से कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किये जा रहे वाहन व क्लर्क पास न बनवाएं । बार के सचिव ने कहा है कि नये हाईकोर्ट भवन शिफ्टिंग में अवध बार के वकील सहयोग नहीं करेंगे । अवध बार ने यह भी मांग रखी है कि वकीलों के चैंबरों की धनराशि पांच लाख बीस हज़ार रुपए से घटाई जाए।

अवध बार एसोसिएशन के सचिव पंडित एस चंद्रा ने बताया कि नये भवन में वकीलों के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं। ऐसे में वकील न्यायिक कार्य कैसे कर पाएंगे। श्री चंद्रा ने आगामी चार अक्टूबर को की जा रही नये भवन में शिफ्टिंग का विरोध करते हुए अवधबार के वकीलों से कहा कि वाहन एंट्री पास का आवेदन बार के अगले निर्णय कोई वकील न करें। जिन सदस्यों ने आवेदन कर भी दिया है वह पास जारी न कराएं तथा बार के प्रस्ताव का सम्मान करें।

अवध बार एसोसिएशन के वकीलो ने गुरुवार को एक प्रस्ताव जारी कर निर्णय लिया था कि नये भवन में वकीलों के लिए पर्याप्त कमरे, फर्नीचर, लाइब्रेरी व बैठने की जगह मुहैय्या होने तक नये भवन में न्यायिक कार्य नही किया जायगा। अवध बार के वकीलो ने यह भी मांग की है कि आम वकीलों के लिए दिए जाने वाले चैंबरों का पैसा पांच लाख बीस हज़ार रुपए से घटाया जाये तथा चैंबरों के पुनः आवंटन की नई नीति अवध बार की कमेटी से सलाह कर की जाये । यह भी कहा कि पुराने भवन में जिन वकीलों को चैम्बर मिले है उनको नये भवन में भी चैम्बर दिए जाये । मुवक्किलों के इंतज़ार करने की भी व्यवस्था की जाये । अवधबार के लिए सालाना बजट भी दिया जाये तथा किताब बेचने वालों व कैंटीन आदि की सुविधा भी बार को दी जाये ।

विदित हो की भारत के मुख्य न्यायधीश ने कुछ माह पूर्व चौदह हज़ार करोड़ की लागत से बने नये हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन किया था । हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश के आदेश से आगामी चार अक्टूबर से नये हाईकोर्ट भवन में न्यायिक कार्य करने को कहा गया था। अवध बार एसोसिएशन के वकीलो की मांग है की वहा पर्याप्त जगह व फर्नीचर आदि की व्यवस्था अवधबार के वकीलो के लिए नहीं की गयी है। हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है कि सुविधाओ के अभाव में न्यायिक कार्य किया जाना सम्भव नहीं है ।

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