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अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रविष्टि नहीं होने पर ब्लैंक माना जाएगा

First Published:23-09-2016 09:11:00 PMLast Updated:23-09-2016 09:12:12 PM

- ब्लैंक की स्थिति में चयन कमेटी औसत के आधार पर लेगी फैसला - प्रमुख सचिव कार्मिक ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों को दिए निर्देश विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के एक आदेश के आधार पर राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में कार्यरत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रविष्टियों के मामले में नया फैसला किया है। फैसले के अनुसार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपलब्ध प्रविष्टियों को ब्लैंक माना जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव कार्मिक के.एस अटोरिया द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह फैसला किया गया है कि योग्यता (मेरिट) के आधार पर होने वाले चयनों में अंतिम दस साल की प्रविष्टियों में से कम से कम छह साल की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। छह साल से कम वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उपलब्ध होने पर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन पर विचार स्थगित नहीं रखा जाएगा। जिन अवधि की प्रविष्टियों का अंकन (अधिकतम चार साल तक) किया जाना संभव नहीं है या उन अवधि की प्रविष्टि को ब्लैंक माना जाएगा। अनुपलब्ध प्रविष्टियों के पूरा होने की दशा में पूर्व चयन में अपनाए गए मानकों के अनुसार संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के चयन पर विचार किया जाएगा। आदेश में आगे कहा गया है कि ब्लैंक की अवधि का मूल्यांकन यथास्थिति पूर्व एवं पश्चात की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर उनका औसत निकालते हुए किया जाएगा। औसत मूल्यांकन के संबंध में चयन समिति द्वारा पात्रता सूची में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समान मानक अपनाए जाएंगे। उन्होंने शासन के इस फैसले का कड़ाई से पालन करने के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए हैं।

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Web Title: currector roll of to be taken as vaccent
 
 
 
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