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घाटे वाले निगमों के कर्मचारियों के समायोजन पर विचार करेगी सरकार

First Published:23-09-2016 08:26:00 PMLast Updated:23-09-2016 08:28:12 PM

- मुख्य सचिव ने नेताओं से कहा-सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर- कर्मचारी भी सरकार के विकास के कामों में अपना पूरा योगदान दें-राहुल भटनागर विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालयराज्य कर्मचारियों के कई संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को मुख्य सचिव राहुल भटनागर से मुलाकात की। एनेक्सी सचिवालय स्थित कार्यालय में हुई मुलाकात में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। उनकी मांगों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा लेकिन कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे सरकार के विकास के कामों में पूरा योगदान दें। मुख्य सचिव ने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया कि राज्य कर्मचारियों, निगमों, निकायों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के बारे में सार्थक फैसले किए जाएंगे। इसके लिए इनको सातवें वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी.पटनायक को सौंपा जाएगा। श्री भटनागर ने घाटे वाले दस निगमों के बारे में कहा कि इनके कर्मचारियों को सरकारी विभागों में समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। जिससे इनको सातवें वेतन का लाभ मिल सके। अभी इन निगमों के कर्मचारियों को चौथा या पांचवां वेतन ही मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहली नवंबर से प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू हो जाएगी। इसी दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसका शुभारंभ करेंगे, इसकी तैयारी में वे अभी से लग गए हैं। मुख्य सचिव से मुलाकात करने वाले कर्मचारी नेताओं में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, संयोजक सतीश पांडेय, सुशील प्रवक्ता, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा, निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसएएच जैदी और महामंत्री मनोज मिश्रा प्रमुख रूप से शामिल थे।

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