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दवाबों के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग निजी मेडिकल कालेजों की मनमानी फीस पर नहीं लगा पाया अंकुश

First Published:23-09-2016 05:06:00 PMLast Updated:23-09-2016 05:08:12 PM

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालयऊपरी दवाबों के चलते चिकित्सा शिक्षा विभाग निजी मेडिकल कालेजों की मनमानी फीस पर शिकंजा लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। विभाग न तो निजी मेडिकल कालेजों की आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कालेजों के बराबर सालाना फीस के अपने आदेश को लागू करा पाया। इसके अलावा सोमवार को तय की गई साढ़े 9 लाख फीस लेने के लिए भी निजी मेडिकल कालेजों को मजबूर नहीं कर सका। नतीजतन, विभाग की निजी मेडिकल कालेजों की मनमानी वसूली रोकने के लिए डेढ़ साल से चल रही विभाग की कवायद पर पानी फिर गया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट जाने से कतराई सरकार यह ऊपरी दवाबों का ही नतीजा है कि निजी मेडिकल कालेजों की आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कालेज के बराबर सालाना 36 हजार फीस लेने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से कतरा गया। कहना गलत न होगा कि कैबिनेट में मंजूर हुआ सरकार का यह आदेश दिखावटी बन कर रह गया। इसके चलते अब निजी मेडिकल कालेजों को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स करने के लिए अभ्यर्थियों से मनमानी फीस वसूलने का मौका मिल जाएगा। 2 लाख फीस बढ़वाने में सफल हो गए निजी मेडिकल कालेजनिजी मेडिकल कालेजों की लॉबी इस कदर मजबूत है कि सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तय की गई साढ़े 9 लाख फीस में करीब 2 लाख रुपए और बढ़वाने में सफल रही। इसके बाद सरकार ने निजी मेडिकल कालेजों में 3100 एमबीबीएस सीट के लिए 11.30 लाख और बीडीएस की 2300 सीटों के लिए 3.25 लाख लेने का आदेश जारी कर दिया है। निजी मेडिकल कालेजों की काउंसिलिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार ने यह अंतरिम फीस तय की है। तीन माह में कालेजों की सुनवाई कर फीस तय की जाएगी। इसके बाद जो फीस तय की होगी, उसे समायोजित किया जाएगा।

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