लोक लेखा समिति ने यूजीसी को लिया आडे़ हाथ
संसद की लोक लेखा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस बावत के लिए खिंचाई की है कि वह विश्वविद्यालयों के लिए फंड जारी करने के मामले में उसकी सलाहों पर ध्यान नहीं दे रहा है। समिति ने अपनी ताजा...
संसद की लोक लेखा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस बावत के लिए खिंचाई की है कि वह विश्वविद्यालयों के लिए फंड जारी करने के मामले में उसकी सलाहों पर ध्यान नहीं दे रहा है।
समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यूजीसी ने कई विश्वविद्यालयों का फंड रोक रखा है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड रहा है।
यूजीसी ने पिछले साल मार्च में विश्वविद्यालयों के फंड जल्दबाजी में जारी किए और यह शर्त थी कि हर काम के लिए अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही फंड का इस्तेमाल किया जाए। समिति का कहना है कि मार्च में फंड जारी करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। समिति ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में यूजीसी को सलाह दी थी कि वे विश्वविद्यालयों को फंड जारी करने के मामले में एक प्रणाली विकसित करें।
समिति का कहना है कि यूजीसी ने समय-समय पर कुलपतियों, रजिस्टार तथा वित्तीय अधिकारियों की बैठक बुलाने का सिलसिला शुरू तो किया है, पर वह नियमित नहीं है और हर महीने नहीं होती। समिति ने पहले भी यूजीसी को सिफारिश की थी कि विभिन्न योजनाओं के लिए ग्रांट तथा मंजूरी की व्यवस्था की समीक्षा करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसके जो भी सिफारिशे की है। उसको यूजीसी ने गंभीरता से नहीं लिया है।