जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार व अपराधिक मामले सूचिबद्ध

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक आपराधिक और एक भ्रष्टाचार संबंधी मामले को 16 और 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है जिससे जरदारी के भविष्य के बारे में एक बार सवाल उठ गए हैं।

आसिफ अली जरदारी बनाम सरकार के शीर्षक से दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सूची में जोड़ लिया गया है और दोनों पर दो सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी।

दोनों मामलों के संबंध में वकीलों को नोटिस भी भेज दिए गए हैं। नोटिस भेजे जाने वाले वकीलों में डिप्टी एटॉर्नी जनरल चौधरी अख्तर अली और मेहर खान मलिक शामिल हैं।

अदालत के एक वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि जरदारी से जुड़े दोनों मामले 1998-99 के हैं और अगस्त में तैयार की गई सुनवाई सूची में शामिल कर लिए गए हैं।

वक्तव्य में कहा गया है इनमें से एक मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने से संबंधित है, जबकि दूसरा सिंध हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील का है। इसके तहत हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस संपत्ति को मुक्त करने का आदेश दिया था, जो आयकर प्राधिकरण के समक्ष घोषित की जा चुकी थी, लेकिन इसके बेचने पर रोक लगा दी गई थी।