काला धन नियंत्रण में भारत की मदद करेगा नया समझौता : स्विटजरलैंड

भारत एवं स्विटजरलैंड में दोहरे कराधान बचाव समझौते को लेकर दुबारा बातचीत की तैयारियों के बीच स्विटजरलैंड की सरकार ने विश्वास जताया है कि इस करार को अगले साल तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इससे भारत सरकार को काले धन पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

इस समझौते पर पुनर्विचार से भारत कर अपंवचकों द्वारा स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा कराए गए धन की जानकारी ले सकेगा। स्विटजरलैंड की उपराष्ट्रपति डोरिस ल्यूथार्ड ने इस आशय के सवाल के जवाब में कहा, हां। दोनों देशों ने इस समझौते पर 1995 में हस्ताक्षर किए थे। ल्यूथार्ड ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दिसंबर में शुरू हुई बातचीत का सकारात्मक परिणाम आएगा।

डब्ल्यूटीओ के मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के लिए नई दिल्ली आई उपराष्ट्रपति ने कहा, मेरी राय में इस नये समझौते को अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा।

ल्यूथार्ड ने कहा कि कर मामलों पर उनकी भारत के साथ अच्छी बातचीत हुई। स्विस बैंक एसोसिएशन का कहना है कि भारत को नामों की जांच पड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बारे में उन्होंने कहा कहा कि दुनिया में कोई भी देश इस तरह की यात्रा नहीं देगा।

आर्थिक मामलों की मंत्री ल्यूथार्ड ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इस तरह के जांच पड़ताल अभियान की अनुमति नहीं है। हमारे पास ओईसीडी के मानक हैं हम अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं। हम अपराध को संरक्षण नहीं देते।