हिन्दुस्तान विशेष: पुलिस में 33 फीसदी आरक्षण की तैयारी

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव
दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर गृहमंत्रालय ने अब सभी राज्यों के पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की योजना बनाई है। इस संबंध में मंत्रालय ने राज्यों को एक पत्र लिखते हुए पुलिस आधुनिकीकरण और लैंगिक संवेदनशीलता के लिए किए प्रयासों की रिपोर्ट मांगी है। राज्यों को आश्वासन दिया गया है कि व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र उन्हें अतिरिक्त फंड मुहैया कराएगा।

स्मार्ट पुलिसिंग की कवायद: गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश में स्मार्ट पुलिसिंग की कवायद तेज हो गई है। ऐसी पुलिसिंग के प्रयास की समीक्षा भी इसी हफ्ते हुई है। पुलिस बल में महिला आरक्षण के जरिए लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयास को स्मार्ट पुलिसिंग का हिस्सा बनाया गया है। दिल्ली और केंद्र शासित राज्यों में महिला आरक्षण लागू करके के बाद अब केंद्र की मंशा है कि ऐसा सभी राज्यों में जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।

खाली पदों को जल्द भरने के आदेश: सूत्रों के अनुसार, गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करें। पुलिस बलों की कमी का सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ता है।
 
आाधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी: वहीं कुछ राज्यों ने केंद्र को अवगत कराया है कि वे इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। महिला थानों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी राज्यों में काम हो रहा है। पुलिस बलों को आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम देने और उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। बता दें कि देश में पुलिस बल में महिलाओं को शामिल करने का सिलसिला सात दशक पहले शुरू होने के बावजूद इनकी हिस्सेदारी करीब पांच प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है।

इसलिए जरूरी है आरक्षण
निर्भया कांड के बाद देश के आईपीसी व सीआरपीसी कानूनों में व्यापक संशोधन करके महिला उत्पीड़न के खिलाफ नए कानून बनाए गए। इसके तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज करने और उनके बयान दर्ज करने में महिला पुलिस अफसरों की भूमिका अहम है। यह भी महसूस किया गया कि पुलिस बलों में महिलाओं के प्रति रवैए में बदलाव की जरूरत है। केंद्र पुलिस बलों में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए विशेष प्रशिक्षण भी शुरु करने के पक्ष में है।

दिल्ली में लागू है व्यवस्था
अब दिल्ली में जो भी भर्तियां होंगी उसमें 33 %आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेशों में व्यवस्था लागू हो चुकी है। केंद्र इसके लिए आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर सकती है।

दूसरे आगे आने वाले प्रदेश
ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और महाराष्ट्र ने पुलिस में महिलाकर्मियों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत करने का प्रावधान किया है। बिहार ने सीएम ने हाल में पुलिस बल में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।

देश में पुलिस का गणित
5.33% महिलाएं हैं पुलिस बलों में
15,85,117 पुलिस कर्मी राज्यों में हैं। इनमें से केवल 84,479 के करीब महिलाएं हैं
1500 में से महज 499 महिला थाने
-2,28,650 महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज किए गए वर्ष 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में
-24206 मामले दुष्कर्म से जुड़े हैं 2011 के इन मामलों में

राज्यों में स्थिति
महाराष्ट्र-14.89%
चंडीगढ़ -13.48%
अंडमान-निकोबार-10.64%
तमिलनाडु-10.57%
हिमाचल -9.68%
उत्तर प्रदेश-1.49%
बिहार-2.18%
मध्यप्रदेश-3.93%
दिल्ली-7.13
(राज्यों के पुलिस बल में महिला आरक्षण)