24 घंटे बिजली सप्लाई का ब्लू प्रिंट पेश करेगी सरकार
प्रदेश सरकार मंगलवार को पेश होने वाले बजट में 24 घंटे बिजली सप्लाई का ब्लू प्रिंट पेश करेगी। बजट के जरिये महानगरों में 24 घंटे, जिला मुख्यालयों में 22 और ग्रामीण इलाकों में 16 घंटे बिजली सप्लाई की...
प्रदेश सरकार मंगलवार को पेश होने वाले बजट में 24 घंटे बिजली सप्लाई का ब्लू प्रिंट पेश करेगी। बजट के जरिये महानगरों में 24 घंटे, जिला मुख्यालयों में 22 और ग्रामीण इलाकों में 16 घंटे बिजली सप्लाई की योजना को जमीन पर उतारने का खाका पेश करेगी। इस बजट को बिजली परियोजनाओं पर काम के लिहाज से मौजूदा सरकार का आखिरी बजट माना जा रहा है।
राज्य सरकार का जोर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछाने पर होगा। बाहर से बिजली लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के बढ़ाने के प्रस्तावों को राज्य सरकार इस बजट में प्रमुखता से शामिल कर सकती है। 24 घंटे बिजली सप्लाई शुरू करने से पहले पुराने और जर्जर बिजली तारों के साथ कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों की जगह नई तकनीक से लैस ज्यादा क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जाने हैं।
सरकार इसको देखते हुए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ा बजट दे सकती है। नए सब स्टेशनों के लिए बजट में हिस्सेदारी तय मानी जा रही है। बिजली घरों की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के साथ 4 से 6 नए बिजली घरों का प्राविधान में बजट में शामिल किया जा सकता है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बजट को बिजली क्षेत्र के लिए बेहद खास करार देते हुए कहा कि बजट तय कर देगा कि राज्य सरकार को आम जनता की कितनी चिंता है।
बिजली चोरी रोकने पर भी जोर
बिजली चोरी रोकने के लिए भी राज्य सरकार बजट में नई योजना पेश कर सकती है। प्रदेश भर में परंपरागत तारों की जगह एबीसी के जरिए बिजली सप्लाई पर जोर होगा। बिजली बचत की योजनाओं में सस्ती एलईडी के साथ सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों और जगहों पर एलईडी लगाने के लिए भी बजट में योजना शामिल होने की उम्मीद है।
ग्रामीणों, किसानों को मिल सकता है तोहफा
ग्रामीणों और किसानों को राज्य सरकार नए बजट में सस्ती बिजली का तोहफा दे सकती है। 2017 में होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ग्रामीण और किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए बजट में अतिरिक्त सब्सिडी दे सकती है।