अगस्टावेस्टलैंड सौदा: अदालती फैसले को चुनौती देगा भारत

भारत ने मंगलवार को कहा कि वह इटली की अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील करेगा, जिसमें 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों के लिए 56 करोड़ यूरो के एवज में मुहैया कराई गई 30 करोड़ यूरो की बैंक गारंटी वापस हासिल करने के भारत के प्रयास को खारिज कर दिया गया है। भारत ने सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद जनवरी में सौदा निरस्त कर दिया था।

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने यहां मंगलवार को बताया, 'भारत सरकार मिलान में इटली की अदालत में फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। यह मामला अगस्टावेस्टलैंड इंटनेशनल लिमिटेड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टर खरीद के ठेके के एवज में दी गई बैंक गारंटी के भुगतान से संबंधित है। इसके साथ ही सरकार बैंक गारंटी भुनाने के लिए सभी विकल्पों पर गहराई से विचार कर रही है।'

ब्रिटेन की कंपनी अगस्टावेस्टलैंड की विमान बनाने वाली इटली की कंपनी फिनमेक्केनिका के साथ रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2010 में 12 हेलीकाप्टर खरीदने का करार किया था। यह खरीद वायुसेना के संचार स्क्वैड्रन के लिए किया जाना था। इसी स्क्वैड्रन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लाने-ले जाने की जवाबदेही है। कंपनी ने तीन हेलीकाप्टरों की आपूर्ति कर दी थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सौदे में रिश्वत दिए जाने के कथित आरोप में छह कंपनियों सहित 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

फिनमेक्केनिका के सीईओ गियूसेप्पे ओर्सी की गिरफ्तारी के बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष फरवरी महीने में अगस्टावेस्टलैंड के शेष सभी भुगतान रोक दिए थे। संपूर्ण ठेके का करीब 45 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।