यूआईएडीआई पर योजना आयोग-गृह मंत्रालय में समझौता

बहुप्रचारित यूआईएडीआई आधार परियोजना को लेकर लगता है कि योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय में समझौता हो गया है। आयोग व मंत्रालय में इस परियोजना के सुरक्षा पहलू को लेकर भारी मतभेद था।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे को लेकर बुधवार को वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। लगता है कि बैठक में इस मुद्दे को लेकर कुछ सहमति बन गई।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बैठक के बाद कहा कि मुझे लगता है कि दोनों परियोजनाओं यूआईडी और एनपीआर को एक साथ बिना दिक्कत के चलाने के संबंध में सहमति बन गई है, मंत्रिमंडलीय समिति (यूआईडीएआई से जुड़ी) की बैठक की तिथि में बदलाव किया गया और अब यह बैठक शुक्रवार को होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि बैठक में इन विषयों का समाधान निकाल लिया जाएगा।

बैठक में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी चिदंबरम, यूआईडीएआई के अध्यक्ष नंदन निलेकणि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन भी मौजूद थे। अहलूवालिया ने कहा हम बहुत संतोषजनक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। कई किस्म के विचार थे, हमने विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की देश के नागरिकों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने वाली राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर परियोजना को यूआईडीएआई के साथ चलाया जा सकता है।