एफडीआई मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार

महंगाई, कालाधन जैसे मुद्दों पर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में कामकाज प्रभावित होने के बाद अब विपक्ष खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के फैसले के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। ऐसे में सोमवार को संसद में हंगामे के आसार हैं।

इसका संकेत सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने एफडीआई के मुद्दे पर पार्टी की ओर से कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। सुषमा ने टि्वटर पर कहा कि हम चाहते हैं कि कल सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हो। खुदरा कारोबार में 51 फीसदी एफडीआई के फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली को प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव लाएंगे ताकि एक इस मुद्दे पर चर्चा हो। राजग के प्रमुख घटक जदयू ने भी लोकसभा में सोमवार को कार्य स्थगन के लिए एक नोटिस दिया है। इसके साथ ही भाजपा, वाम दलों, अन्नाद्रमुकों के साथ ही सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बसपा और सपा से भी संसद में समन्वय की कोशिश की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, संप्रग के घटकों तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक को भी इस मुद्दे पर साथ करने पर जोर है। इन दलों ने एफडीआई मुद्दे पर सरकार के फैसले का विरोध किया है। राजग संयोजक शरद यादव ने दावा किया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष संसद में एक जुट रहेगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों की कीमत पर संसद नहीं चल सकती। सरकार के इस फैसले से करोड़ों छोटे व्यापारी और वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे और देश की अनोखी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

यादव ने खुदरा बाजार क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के बड़े औद्योगिक घरानों के निवेश का भी विरोध किया था। उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ व्यापारियों के एक दिसंबर के बंद का समर्थन किया। सूत्रों के अनुसार, एफडीआई मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने की रणनीति पर यादव ने भाजपा, भाकपा, माकपा, अन्नाद्रमुक, सपा और बसपा के नेताओं से विचार विमर्श किया।

उधर, विपक्ष के रुख पर संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि यह दुखद है कि विपक्ष सिर्फ सदन को बाधित करने पर जोर दे रहा है, जबकि उन्हें मुद्दों का उठाने, चर्चा करने और अगर संभव हो सके तो सरकार को घेरने की जिम्मेदारी मिली है।