कर्नाटक संकट पर बातचीत का दौर जारी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को भाजपा के केंद्रीय नेताओं अरुण जेटली और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये दोनों नेता मुख्यमंत्री पर इस्तीफा देने और उनके उत्तराधिकारी का निर्बाध चयन सुनिश्चित करने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं।

अवैध खनन पर लोकायुक्त रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पर अभियोग लगाए जाने के बाद लगातार तीसरे दिन राजनीतिक हलचलें तेज रहीं। इस बीच, येदियुरप्पा खेमे ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे पर अंतिम निर्णय अभी करना है।

येदियुरप्पा शनिवार को उस होटल गए जहां जेटली और सिंह ठहरे हुए हैं। बंद कमरे में तीनों नेताओं ने कुछ देर बातचीत की। शुक्रवार को केंद्रीय नेताओं के बेंगलुरु आने के बाद उनकी यह दूसरी मुलाकात है।

बृहस्पतिवार को भाजपा संसदीय बोर्ड से निर्देश मिलने के बाद येदियुरप्पा ने एक बयान जारी कर कहा कि वह 31 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर उनके पक्ष की ओर से बगावत का संकेत देते हुए कुछ शर्तें रख दी गईं, जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए होने वाली विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई।

सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक डीएन जीवराज ने येदियुरप्पा के आवास के बाहर संवाददाताओं को बताया अधिकतर विधायकों की राय है कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। 74 विधायकों ने येदियुरप्पा को यह तय करने का अधिकार दिया है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठा रखने वालों का कहना है कि उन्हें पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए।

येदियुरप्पा के इस कदम से केंद्रीय नेतृत्व हैरत में है। समझा जाता है कि यह उनकी पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने तथा पार्टी के प्रमुख पद पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश है। जीवराज ने कहा कि यदि वह अपना फैसला बदलते हैं (और इस्तीफा देने का निर्णय करते हैं) तो हम उनके फैसले का सम्मान करेंगे। आखिरकार, हम मुख्यमंत्री के साथ हैं।

येदियुरप्पा खेमे के माने जाने वाले आबकारी मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने कहा हम येदियुरप्पा के साथ हैं। हम केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने की अपील करते हैं। ज्यादातर विधायकों की जीत का कारण उनका नेतृत्व है।

रेणुकाचार्य ने लोकायुक्त की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह येदियुरप्पा के खिलाफ षडयंत्र है। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस के एसएम कृष्णा और धरम सिंह की अगुवाई वाली सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए अवैध खनन का जिक्र नहीं है। दक्षिण में भाजपा की पहली सरकार जहां संकट में है वहीं दूसरी ओर ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि पार्टी के विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाएगी।