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रसोई गैस की कीमतों में जल्द हो सकता है इजाफा

पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को आयात मूल्य से कम पर ब्रिकी के कारण हो रहे नुकसान में वृद्धि के बीच पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेडडी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से...

रसोई गैस की कीमतों में जल्द हो सकता है इजाफा
एजेंसीTue, 14 Jun 2011 07:52 PM
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पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को आयात मूल्य से कम पर ब्रिकी के कारण हो रहे नुकसान में वृद्धि के बीच पेट्रोलियम मंत्री एस जयपाल रेडडी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर डीजल एवं रसोईं गैस के दामों वृद्धि का फैसला जल्द किए जाने की मांग की।
    
पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में संशोधन पर निर्णय के लिए वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गठित अधिकार सम्पन्न मंत्रियों का समूह डीजल और पेट्रोल की कीमतों के मामले में पिछले साल के जून के बाद से एक बार भी नहीं मिला है।

इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 50 फीसद तक बढ़ चुकी हैं। ये दोनों उत्पाद राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं।
      
रेडडी ने पिछले सप्ताह इसी मामले में वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री ने आज प्रधानमंत्री से मिलकर बताया कि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में काम कर रही सरकारी कंपनियों को रोजाना करीब 450 करोड़ रुपये की आमदनी का नुकसान हो रहा है।
     
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रेडडी ने प्रधानमंत्री से 15 मिनट की मुलाकात में सरकारी तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया। हालांकि रेडडी ने इस बारे में काई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने कहना है कि सरकार को इस प्रकार का कठिन निर्णय लेने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है।
    
इससे पहले मुखर्जी से मुलाकात के बाद रेडडी ने कहा था, मैंने तेल बिक्री करने वाली कंपनियों के बढ़ते घाटे के बारे में बातचीत की है। इन कंपनियों को रोजाना करीब 450 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
      
हालांकि इस मामले में अधिकार समपन्न मंत्रियों की बैठक 11 मई को होना निश्चित था, लेकिन इस आखिरी समय पर बैठक को स्थगित कर दिया गया। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की एक बैठक नौ जून को होने की चर्चा थी लेकिन वास्तव में इस बैठक का कोई कार्यक्रम तय ही नहीं हुआ था।
     
रेडडी ने कहा कि अभी अधिकार समपन्न मंत्री समूह की बैठक के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं किया गया है।

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